मराठा आरक्षणाबाबत कुठलीही भरती ही न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधीन राहील, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. मराठा आरक्षण कायद्याला विरोध करणाऱ्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी पार पडली आहे. याचिकाकर्ते गुणरत्न सदावर्ते यांनी याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला बुधवारी केली होती. मात्र याप्रकरणी न्यायालयाने सरकारला निर्देश देत ही सुनावणी मंगळवारपर्यंत तहकूब केली आहे. (maratha reservation hearing in supreme court Gunaratna Sadavarte)
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन केले होते. या आंदोलनाची दखल घेत राज्य सरकाराने विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवत मराठा समाज मागस असल्याचा अहवालानुसार 10 टक्के आरक्षण दिले. या दहा टक्के आरक्षणाच्या विरोधात वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर आज “मराठा आरक्षणानुसार कोणतीही भरती किंवा शैक्षणिक दाखले देताना ते न्यायालयाच्या निर्णयावर अंवलबून असतील हे लक्षात ठेवा”, असे न्यायालयाने राज्य सरकारला बजावले.
सदावर्ते यांनी बुधवारी मराठा आरक्षणाविरोधातील याचिका न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सादर केली होती. तसेच, याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले होते.
दरम्यान, राज्य सरकारने नव्याने जाहीर केलेली भरती प्रक्रिया आणि शैक्षणिक दाखल्यांच्या जाहिराती विरोधात डॉ. जयश्री पाटील यांची हायकोर्टात दिवाणी रिट याचिका दाखल केली आहे. या याचिकांवरही इतरांसोबत सुनावणी घ्यायची की तातडीचा दिलासा देण्याकरता स्वतंत्र सुनावणी घ्यायची याचा निर्णय पुढील आठवड्यात होणार आहे.
विशेष अधिवेशात 10 टक्के आरक्षण
राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन घेऊन २० फेब्रुवारी रोजी मराठा समाजास दहा टक्के आरक्षण देणारे विधेयक समंत करुन घेतले. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल स्वीकारला. मराठा समाजाला नोकऱ्यांमध्ये दहा टक्के आरक्षण आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांसाठी दहा टक्के आरक्षण देण्याचा मसुदा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने सुरु केली. त्यानंतर पोलीस भरती, शिक्षक भरती आणि वैद्यकीय प्रवेशाला हे आरक्षण लागू केले.
हेही वाचा – SUDHA MURTHY IN RAJYA SABHA : समाजसेविका सुधा मूर्ती राज्यसभेवर, राष्ट्रपतीनियुक्त सभासद
