राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीबाबत प्राप्त अहवालातील शिफारशींवर करावयाच्या सर्व वैधानिक कार्यवाहीसाठी मंत्रीमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. तसेच इतर संलग्न बाबींबाबत प्राप्त अहवालातील शिफारशींवर करावयाच्या सर्व वैधानिक कार्यवाहीसाठी सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाकता २२ नोव्हेंबर रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मंत्रीमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आले आहे.
उपसमिती गठीत करण्यास मान्यता
मराठा आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयाने संलग्न याचिकेमध्ये मराठा समाजाच्या मागासलेपणाबाबतची संपूर्ण माहिती शपथपत्रान्वये देण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने ४ मे, २०१७ च्या आदेशामध्ये ही संग्रहित माहिती राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे पाठविण्याबाबत राज्य शासनाने स्वत:च्या अधिकारात निर्णय घ्यावा असे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार ही संग्रहीत माहिती आणि इतर अहवाल तपासणी करुन शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे पाठविण्यात आले होते. त्यानुसार राज्य मागास वर्ग आयोगाचा अहवाल १५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी शासनास प्राप्त झाला आहे. हा अहवाल शिफारसीनुसार १८ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आला.
राज्य मंत्रीमंडळाने या अहवालाच्या खंड ३ मधील अंतिम शिफारशी पुर्णत: स्वीकारुन या पुढील सर्व वैधानिक कार्यवाही करण्यासाठी मंत्रीमडळ उपसमिती गठीत करण्यास मान्यता दिली आहे. या मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष, महसूल, मदत व पुर्नवसन आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील हे असून सदस्य म्हणून शालेय शिक्षण, क्रिडा व युवक कल्याण, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री, विनोद तावडे, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग मंत्री सुभाष देशमुख, विजाभ व इमाव व विमाप्र कल्याण, जलसंधारण मंत्री राम शिंदे, उर्जा, नवीन व नवीकरणीय उर्जा, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा हे आहेत.
संबंधित बातम्या –
वाचा – मराठा आरक्षणाबाबत शिफारशी स्वीकारल्या, अहवाल नाही – मुख्यमंत्री
वाचा – मराठा आरक्षणावरून विरोधकांमध्ये फूट
