मराठा आरक्षणाबाबत शिफारशी स्वीकारल्या, अहवाल नाही – मुख्यमंत्री

मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून विधानसभेत चांगलंच गोंधळ उडाला. यावेळी उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या आहेत पूर्ण अहवाल नाही असं उत्तर दिलं. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाबाबत सरकारची बाजु मांडली. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी किंवा ५२ टक्के आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नाही याचा पुनरूच्चार केला. शिवाय, काही माध्यमांमध्ये देखील जी चर्चा सुरू आहे त्यामध्ये काही मंडळी ही अर्धवट माहिती सांगत असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्याची मर्यादा घातली असली तरी काही अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये ५० टक्यावर आरक्षण द्यायला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे महाधिवक्तांच्या सल्ल्यानुसार मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल घेण्यात आला. त्याच्या शिफारशी स्वीकारून न्यायालयातही बाजू मांडण्यात आली.  असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. यानंतर धनगर समाजाच्या आरक्षणच्या मागणी वरून विरोधकांनी अहवाल ठेवण्याची मागणी केली. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी TISS अहवाल आला आहे. या अहवालात धनगर समाजाला सवलती देण्यासंदर्भात शिफारसी करण्यात आली आहे. यानंतर विधानसभेत एकच गोंधळ उडाला. विधानसभेच्या गोंधळामुळे विधानसभा दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आली आहे.