सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपिठासमोर आज सोमवारी मराठी आरक्षण प्रकरणात सुनावणी होणार आहे. याआधी झालेल्या ८ मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने इतर राज्यांना या प्रकरणात नोटीस बजावली होती. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या स्थापनेनंतर आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना आहे का ? या मुद्द्यावर तसेच ५० टक्के आरक्षणाच्या मूळ मुद्द्यावर या नोटीसा देशातील अनेक राज्यांना पाठवण्यात आल्या आहेत. या राज्यांमध्ये पंजाब, हरियाणा, तामिळनाडू, छत्तीसगड या चार राज्यांनी उत्तर देण्यासाठी आणखी चार आठवड्यांचा वेळ सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागितला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज सोमवारी महत्वाची सुनावणी अपेक्षित आहे. आज सोमवारी १०.३० वाजता सुनावणीला सुरूवात होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आतापर्यंत राज्यांना फक्त एकच आठवड्याचा वेळ दिला होता. त्यामुळे अतिरिक्त वेळाची मागणी राज्यांकडून करण्यात आली आहे.
आजच्या सुनावणीत राज्यांना मिळालेला कालावधी पाहता महाराष्ट्रासह इतर राज्यांनाही पुर्ण जोमाने उतरणे अपेक्षित आहे. १०२ व्या घटनादुरूस्ती याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड प्रशांत केंजळे
मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने केंद्र विरूद्ध राज्य सरकार अशी आरक्षणाची लढाई असेल असे मराठा आरक्षणाला पाठिंबा देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड प्रशांत केंजळे यांनी एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले. राज्यांना आरक्षणाचा अधिकार देण्याबाबतची १०२ वी घटनादुरूस्ती होताना संसदेच्या दोन्ही सभागृहातही मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली होती. त्यामुळेच १०२ व्या घटनादुरूस्तीच्या निमित्तानेही आणि कायद्याच्या निमित्ताने आज सोमवारी होणाऱ्या मराठा आरक्षण प्रकरणात युक्तीवाद होण्याची शक्यता आहे. आजच्या मराठा आरक्षणावर होणाऱ्या सुनावणीत सुरूवातीला मराठा आरक्षणविरोधातील याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे सर्वोच्च न्यायायलय एकून घेईल. त्यानंतर या प्रकरणात महाराष्ट्रातील काऊंसिल उत्तर देतील. राज्यातील पक्षकारांकडून युक्तीवाद झाल्यानंतर आजच्या सुनावणीत राज्यांना रिजॉईंडरसाठी वेळ मिळणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर एजी या प्रकरणात आपले म्हणणे मांडतील असे अपेक्षित आहे.
देशातील विविधा राज्यांमधील राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून सहा मुद्द्यावर नोटीस देण्यात आली आहे. त्यामध्ये ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचा एक विषय आहे. त्यासोबतच १०२ व्या घटना दुरूस्तीचाही मुद्दा आहे. तसेच गायकवाड कमिशनच्या सारांशाच्या रिपोर्ट आरक्षणासाठी लागू होतो का ? हा एक मुद्दा आहे.त्यासोबतच या प्रकरणातील सर्व महत्वाचा असा डेटा हा एक महत्वाचा विषय असणार आहे.त्यासोबतच कायदा अमलात येऊ शकतो हादेखील प्रश्न नोटीशीच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना विचारला आहे.
