मुंबई : मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीसाठी गेल्या सहा दिवसांपासून मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे जालना जिल्ह्यात आमरण उपोषणासाठी बसले आहेत. त्यांची प्रकृती खालावत चालली आहे. तर दुसरीकडे, आरक्षण आंदोलनाला हिंसक वळण लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर आज, सोमवारी आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली. या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते. मात्र, यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एकटे काय करणार? असा सवाल काँग्रेसने केला आहे.
हेही वाचा – अशाने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही, अशोक चव्हाणांनी सरकारला सुनावले
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीसाठी गेल्या सहा दिवसांपासून मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी गावामध्ये आमरण उपोषणासाठी बसले आहेत. त्यांची प्रकृती खालावत चालली आहे. याशिवाय, राज्यभरात हिंसक आंदोलन सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर आरक्षणसंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीची आज, सोमवारी बैठक झाली. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी सरकारला थोडा वेळ द्यावा, अशी विनंती केली.
मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती निर्धारित करण्यासाठी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती स्थापन करण्यात आली असून समितीचा पहिला अहवाल या बैठकीत मांडण्यात आला. हा अहवाल उद्या, मंगळवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकी स्वीकारला जाणार असल्याचे मुख्यंमत्र्यांनी सांगितले. न्या. शिंदे समितीने आत्तापर्यंत एक कोटी 73 लाख 70 हजार 659 नोंदी तपासल्या असून 11 हजार 530 कुणबी जातीच्या नोंदी आढळल्या आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.
हेही वाचा – मराठा आंदोलक आक्रमक, सुप्रिया सुळेंनी केली फडणवीसांच्या राजीनाम्याची मागणी
या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. राज्य सरकारमध्ये बेबनाव असल्याने राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांवर ढकलली आहे. आज आरक्षणासंदर्भातील उपसमितीच्या बैठकीला मुख्यमंत्रीच उपस्थित होते. फडणवीस स्वत: प्रचाराला गेले आहेत. दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे राजकीय आजार वाढले असून त्यात आता डेंगीची भर पडली आहे, असा टोला त्यांनी लगावला आहे.
आरक्षणाचा प्रश्न, 102व्या घटनादुरुस्तीनंतर केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे. मग मुख्यमंत्री शिंदे एकटे काय करणार? असा सवाल करून आंदोलनाचा प्रश्न गंभीर झाल्यास सर्वस्वी सरकार जबाबदार राहील, असा इशारा सचिन सांवत यांनी दिला आहे.
