नाशिक : देशातील उच्च शिक्षण संस्थांचे मूल्यांकन करणार्‍या ‘राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृती परिषदे’च्या (नॅक) कार्यपद्धतीवरही आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. महाविद्यालयांना वा विद्यापीठांना मूल्यांकनातील वरची श्रेणी मिळविण्यासाठी ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहार करावे लागतात. शिवाय ‘नॅक’च्या समितीतील सदस्यांची पंचतारांकित सरबराई करण्याची प्रथा दिवसेंदिवस महागडी होत आहे. ‘नॅक’मधील काही व्यक्तींचा हेतू स्वच्छ नसून, मूल्यांकनाच्या प्रक्रियेमागे रॅकेट सक्रिय असल्याचे पुढे आले आहे. गंभीर बाब म्हणजे नॅकचे रेटकार्डही तयार असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, आधुनिक वर्गखोल्या इ. पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षित प्राध्यापक, अध्यापन-अध्ययन प्रक्रिया, उद्योगांशी संबंध, माजी विद्यार्थ्यांची मदत अशा निकषांद्वारे महाविद्यालय व विद्यापीठांचे मूल्यांकन करणे हा या संस्थेचा मुख्य हेतू आहे. संबंधित विद्यापीठांत वा महाविद्यालयांत प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना व पालकांना या मूल्यांकनाचा उपयोग व्हावा तसेच, उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात गुणात्मक स्पर्धा वाढावी ही उद्दीष्ठ्येही होतीच. मात्र, अगदी सुरुवातीपासून ‘नॅक’च्या मूल्यांकनाच्या प्रक्रियेत वरवरच्या रंगरंगोटीवरच भर दिला गेला. इमारती किती चकाचक आहेत, प्रयोगशाळा वा ग्रंथालये किती सुसज्ज आहेत हे दाखविण्यालाच संस्थांनी अधिक प्राधान्य दिले. मूल्यांकनासाठी ‘नॅक’ची समिती आली की त्यातील सदस्यांना उच्च दर्जाचा पाहुणचार देणे, काही आधुनिक वर्गखोल्या तात्पुरत्या उभारून या सदस्यांची दिशाभूल करणे, काही विद्यार्थ्यांना ‘पढवून’ त्यांना समितीसमोर उभे करणे असे प्रकार होत गेले.
यामुळे ‘नॅक’च्या मूल्यांकनाला औपचारिकता प्राप्त झाली. अशी सर्व तरतूद झाल्यावर ‘नॅक व्हिजिट’ हा केवळ एक सोपस्कार ठरतो. खोटी कागदपत्रे, खोटे पुरावे, ऐनवेळी केली जाणारी रंगरंगोटी, स्वतःची इमारत नसल्यास तीन दिवसांसाठी भाडेतत्त्वावर घेतली जाणारी इमारत, बनावट प्रयोगशाळा, एवढेच नव्हे तर बनावट विद्यार्थी आणि प्राध्यपकसुद्धा उभे केले जातात. तीन दिवसांसाठी सारा ‘बंदोबस्त’ केला जातो. सुरुवातीला समितीच्या पाहुणचारापुरता मर्यादित असलेला हा गैरमार्ग रुंदावत जातो.
‘बाई- बाटली’ची व्यवस्था
नाशिकमधील एका दिवंगत प्राचार्याचे प्रकरण काही वर्षांपूर्वी चांगलेच गाजले होते. या प्राचार्यांचा नॅकच्या समितीत समावेश होता. महाराष्ट्राबाहेर मूल्यांकन करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली होती. त्यांच्यासह समितीतील काहींना संबंधित संस्थाचालकांनी ‘बाई आणि बाटली’ची व्यवस्था करुन दिल्याची जोरदार चर्चा होती. ही बाब गावकर्‍यांनी उघड करतानाच संबंधितांवर गुन्हादेखील दाखल केला होता.
पगार मिळत नाही तरी, चांगली श्रेणी
ज्या महाविद्यालयांत नियमानुसार पगार दिले जात नाहीत आणि ज्या महाविद्यालयांत पगारच दिले जात नाहीत, जिथे निकृष्ट प्रयोगशाळा आहे, अभ्यासक्रमांचा अभाव आहे, प्रात्यक्षिक परीक्षाच होत नाहीत अशा महाविद्यालयांनाही चांगली नॅक श्रेणी मिळाली आहे. असे झाले की या संस्था प्रचंड जाहिरातबाजी करतात आणि विद्यार्थी व पालकांची फसवणूक होते. याच बनावट श्रेणीच्या आधारे अनेक सरकारी अनुदानेसुद्धा लाटली जातात.
नॅकचे ‘रेटकार्ड’ही तयार
नॅकच्या कार्यकारी अध्यक्षपदाचा डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी तीन महिन्यांपूर्वी राजीनामा दिला. यावेळी त्यांनी नॅकमधील भ्रष्टाचाराला वाचा फोडली होती. नॅकमध्ये पैसे घेऊन श्रेणी देणार्‍यांची साखळी तयार झाली आहे. वरची श्रेणी मिळवण्यासाठी ‘रेट कार्ड’ ठरले आहे, असे आरोप डॉ. पटवर्धन यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत केले. नॅकवर असे आरोप यापूर्वीही झाले आहेत परंतु, नॅकच्या कार्यकारी अध्यक्षाने असे गंभीर स्वरूपाचे आरोप केले म्हणजे मोठे काळेबेरे आहे, हे स्पष्ट होते.
चौकशी समितीचा अहवाल धक्कादायक
‘नॅक’मधील कथित गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी डॉ. पटवर्धन यांनी इन्फर्मेशन अँड लायब्ररी नेटवर्कचे संचालक जे. पी. सिंह यांच्या अध्यक्षतेत चौकशी समिती नेमली होती. या समितीने ‘नॅक’मार्फत केल्या जाणार्‍या मूल्यांकन प्रक्रियेची सविस्तर माहिती घेतली.
या समितीने काढलेले निष्कर्ष असे :
- ‘नॅक’च्या मूल्यांकन प्रक्रियेत मोठा गैरव्यहार आणि अनियमितता आहे
- महाविद्यालये आणि शैक्षणिक संस्थांचे मूल्यांकन करताना संबंधित अधिकार्‍यांनी स्वैरपणे मूल्यांकन केले
- या सर्व अनागोंदी कारभारामागे मूल्यांकन करणार्‍या अधिकार्‍यांचे हितसंबंध असल्याचा संशयही व्यक्त
- शैक्षणिक संस्थांचे मूल्यांकन करण्यासाठी देशभरात जवळपास चार हजार अधिकारी नेमण्यात आले आहेत. मात्र, यातील जवळपास ७० टक्के अधिकार्‍यांना आजवर मूल्यांकन करण्याची संधीच मिळालेली नाही
- काही अधिकार्‍यांना हीच संधी वारंवार देण्यात आली
- काही व्यक्तींना अधिकार नसताना ‘नॅक’च्या अंतर्गत व्यवस्थेत उघडपणे प्रवेश दिला जातो
