मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल, अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे व पी. वेलारासू यांचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ संपलेला आहे. परंतु, अद्यापही त्यांची बदली करण्यात आलेली नव्हती. मात्र, आज (ता. 18 मार्च) अखेरीस चहल यांना त्यांच्या पदावरून हटविण्यात आले आहे. दोनच दिवसांपूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाने शिंदे सरकारला पत्र पाठवत चहल यांचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ संपल्याची आठवण करून दिली होती. तर, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनीही निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून आयुक्त चहल यांची बदली करावी, अशी मागणी केली होती. त्याशिवाय, अंधेरीतील गोखले पुलावरून ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनीही चहल यांच्या बदलीची मागणी केली होती. (Mumbai Municipal Commissioner Iqbal Singh Chahal was finally removed, Election Commission’s action)
दोनच दिवसांपूर्वी तीन वर्ष पूर्ण झालेल्या पुणे महापालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार यांची बदली राज्य सरकारने केली. मात्र, मुंबई महापालिकेत पावणे चार वर्ष पूर्ण होऊनही आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांची बदली करण्याबाबत सरकार उदासीन दिसते. निवडणूक आयोगाने आतापर्यंत आचारसंहिता लागण्यापूर्वी दोन आणि आचारसंहिता लागल्यानंतर एक अशी तीन पत्र सरकारला पाठवलेली होती. यावर राज्य सरकारने कोणतेही उत्तर न दिल्याने आज अखेरीस आयुक्त चहल, अतिरिक्त आयुक्त भिडे आणि वेलारासू यांची बदली करण्यात आली आहे.
निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर सिंग संधू यांचा समावेश असलेल्या मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय निवडणूक आयोगाची आज बैठक झाली. आयोगाने सर्व राज्य सरकारांना निवडणुकीशी संबंधित कामाशी संबंधित अधिकाऱ्यांची बदली करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये ज्यांनी तीन वर्षे पूर्ण केली आहेत किंवा ते त्यांच्या मूळ जिल्ह्यात आहेत अशा अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, महाराष्ट्र सरकारने काही महापालिका आयुक्त आणि काही अतिरिक्त, उपायुक्तांच्या संदर्भात निर्देशांचे पालन केलेलं नाही, या संदर्भात मुख्य सचिवांकडे आयोगाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्राशिवाय, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने प्रथमच मोठा निर्णय घेत थेट सहा राज्यातून गृह सचिवांना तातडीने हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या सहा राज्यांमधील गृह सचिवांना हटवण्याचे आदेश जारी केले आहेत. तसेच मिझोराम आणि हिमाचल प्रदेशमधील सामान्य प्रशासकीय विभागाच्या सचिवांनाही हटवण्यात आले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून केंद्रीय निवडणूक आयोगावर सर्वसामान्यांकडून आणि देशभरातील विरोधी पक्षाच्या नेत्यांकडून टीकेची झोड उठविण्यात येत आहे. त्याचमुळे निवडणूक आयोगाकडून तडकाफडकी निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
