शिस्तप्रिय, कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणून ओळखले जाणारे प्रशासकीय अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची नेहमीच वेगवेगळ्या कारणांवरून चर्चा रंगत असतात. मात्र सध्या ते एका वेगळ्याच कारणावरून चर्चेत आले आहेत. तुकाराम मुंढे नियम मोडल्या प्रकरणी गोत्यात आले आहेत आणि यामुळे त्यांच्यावर गुन्हाही दाखल होऊ शकतो. नागपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे बरोबर नियमांवर बोट ठेवून काम करतात, याचा आनंदच आहे. पण त्यांनी नियम हे सर्व बाबतीत लागू केले पाहिजेत. दूर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे आयुक्तांना नियमांनीच उत्तर देऊ, असे महापौर संदीप जोशी यांनी म्हंटले आहेत.
नागपूरचे आयुक्त जोशी म्हणाले, नियमानुसार आयुक्तांनी १५ फेब्रूवारी २०२० च्या आधी अर्थसंकल्प स्थायी समितीला द्यायला पाहीजे होता. पण त्यांनी तो दिला नाही आणि नियमानुसार हा गंभीर चूक आहे त्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो. आयुक्तांनी स्थायी समितीचे मार्गदर्शन मागितले आहे. तसेच यासंदर्भात १२ मार्चला विशेष सभागृह आयोजित केले आहे. मी सुद्धा यासंदर्भात साभगृहालाच मार्गदर्शन मागणार आहे. आयुक्तांनी केलेली आर्थिक कोंडी ही नगरसेवकांची नसून जनतेची कोंडी आहे आणि आम्हाला त्यांची कोंडी किंवा त्यांच्याशी स्पर्धा करायची नाही. आम्हाला शहरात कामे करायची आहेत.
तुकाराम मुंढे शिस्तबद्ध आहेत, त्यांच्या कामांचा धडाका चांगला आहे, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदनच आहे. मात्र, सरकारने त्यांना आणि जनतेने मला येथे काम करण्यासाठी बसविले आहे. त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत जनतेची शहरातील विकासकामे थांबू नये, असे आमचे म्हणणे असल्याचे महापौर संदीप जोशी म्हणाले. जो अधिकारी खाते लिहिणार, तोच अधिकारी लेखापरीक्षण करू शकत नाही, हा सुद्धा नियम आहे. पण महापालिकेत सध्या हाच प्रकार होत आहे. नियम ७२, ७३ नुसार लेखा वित्त अधिकारी पालिकेत येऊच शकत नाही. पण असे घडतेय ही कुठली पद्धत आहे? असा सवालही महापौरांनी उपस्थित केला आहे.
