नाशिक : नवीन शैक्षणिक धोरणात शिक्षक निश्चिती करताना पटसंख्येचा निकष ठरवण्यात आला आहे. त्यामुळे २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांना आता शिक्षकच मिळणार नाहीत, अशी व्यवस्था शिक्षण विभागाने केली आहे. या शाळा इतर शाळांमध्ये समायोजित ग्राम करताना विद्यार्थ्यांना प्रवास भत्ता कमी देण्याचे धोरण शिक्षण विभागाने आता स्वीकारले आहे. त्यामुळे राज्यातील होणार सुमारे १३ हजारांहून अधिक मराठी नवीन शाळा बंद होण्याची दाट शक्यता आहे.
राज्यात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या २० टक्क्यांनी वाढत आहे; तर मराठी शाळांच्या विद्यार्थ्यांची संख्या जवळपास २५ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. राज्यातील २६ जिल्ह्यांतील जवळपास ३०३७ शाळांमध्ये विद्यार्थी पटसंख्या १० पेक्षा कमी आहे. अशा शाळांचे समायोजन करण्याचा निर्णय २०२१ मध्ये घेण्यात आला होता. विरोध झाल्यानंतर या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली.
पुढील वर्षांपासून होणाऱ्या नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अमलबजावणीत या कमी पटसंख्येच्या शाळांबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. या धोरणात शिक्षक निश्चितीचा जो निकष ठरवून देण्यात आला आहे, त्यानुसार कमी पटसंख्येच्या शाळांना आता शिक्षकच मिळणार नाहीत. या शाळा इतर शाळांमध्ये समायोजित करताना विद्यार्थ्यांना प्रवास भत्ता देण्याचे धोरण शिक्षण विभागाने स्वीकारले. त्यामुळे या मराठी शाळांना पूर्णविराम मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणात इयत्ता पहिली ते पाचवी, पुढे दहावी ते आठवी आणि नववी ते अकरावी तसेच १२ ते १५ वी असे टप्पे करण्यात आले आहेत. तसेच, चालू शैक्षणिक वर्षात दहावी बोर्ड बंदच कायम असेल, तरी २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात दहावी बोर्ड बंद धोरण करुन अकरावी बोर्ड अस्तित्वात येणार आहे. पूर्वी एका तुकडीला दीड शिक्षक, असा निकष होता. आता सरासरी हजेरी २० मुलांची असेल. तर ग्रामीण भागात एक शिक्षक दिला जातो. त्यामुळे शिक्षकांची संख्या घटलेलीच आहे. सरासरी २० हजेरी नसलेल्या तुकडीला शिक्षकच दिला जात नाही. त्यामुळे अशा शाळा बंद होणार असल्याचे स्पष्ट होते. दोन वर्षांपूर्वीच्या शिक्षण विभागाच्या अहवालानुसार वीसपेक्षा कमी पटसंख्येच्या राज्यात जवळपास १३ हजार पाचशेहून अधिक शाळा आहेत.
