झेडपी सीईओंच्या बंगल्यावर 30 लाख खर्च

झेडपी सेस, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचाही वापरला निधी

ZP Nashik

नाशिक : पंतप्रधान आवास योजनेतून सव्वालाख रुपयांचे घरकूल मिळवताना सर्वसामान्य व्यक्तिंची कशी दमच्छाक होते हे सर्वांना माहित आहे. पण स्वत:कडे अधिकार असतील तर शासकीय निधी कुठेही मुक्तपणे खर्च करता येऊ शकतो, याची प्रचिती आपल्याला जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांच्या निवासस्थानावरुन दिसून येते. निवासस्थानाच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने गेल्या दोन वर्षांत तब्बल 30 लाख रुपये खर्च केल्याचे उघडकीस आले आहे.

जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे शासकीय निवासस्थान हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आखत्यारित येते. यामुळे याच दोन वर्षांच्या काळात म्हणजे 2020-21 व 2021-22 मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 15 लाख रुपये खर्च केल्याचे कागदपत्रांवरुन दिसत आहे. जिल्हा परिषदेचा स्व:निधी हा झेडपीच्या मालकीच्या इमारती, रस्ते, जागा अथवा ग्रामीण भागातील जनतेला सुविधा देण्यासाठी वापरण्याचा नियम आहेे. परंतु, या नियमांच्या पलिकडे जाऊन बांधकाम विभागाने या निवासस्थानाची दुरुस्ती केली आहेे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या इमारती दुरुस्तीसाठी त्याच विभागाने खर्च करणे अपेक्षित असताना जिल्हा परिषदेचा निधी का वापरण्यात आला, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.यापूर्वी जिल्हा परिषद सदस्यांनी स्व:निधीतून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या निवासस्थानावर किती खर्च करण्यात आला, याची लेखी माहिती मागवली होती. मात्र, त्यावेळी संबंधित सदस्यांना अशी माहिती मागवू नये, अशी विनंती केली होती. त्यामुळे हा विषय मागे पडला होता. मात्र, त्यानंतरही बांधकाम विभागाकडून त्या निवासस्थानावर खर्च करणे सुरुच राहिले हे विशेष!

इमारतीला दिलेला रंग त्यांना आवडला नाही तर त्यांनी तातडीने दुसरा रंग देण्याचे आदेश दिले. साधारणत: चार वेळा रंगरंगोटीचे काम याठिकाणी झाल्याचे समजते. याव्यतिरीक्त रेन वॉटर हार्वेस्टिंगसाठी तीन लाख रुपये, निवासस्थानाचा परिसर सुशोभिकरणासाठी 7 लाख रुपये, सोलर सिस्टिम बसवण्यासाठी साडेसात लाख रुपये, ठिबक सिंचन बसवण्यासाठी दीड लाख रुपये, तर रस्त्यासाठी 10 लाख रुपये खर्च केला आहे. यात रस्ते वगळता इतर कामे पूर्ण झाली असून रस्त्यांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.त्याचेही काम लवकरच सुरू होणार आहे. याव्यतिरीक्त उंची फर्निचर, शोभेच्या वस्तू घेतल्याचे जिल्हा परिषदेचे अधिकारी व कर्मचारी खासगीत सांगतात.

सीईओंचा कारभार पारदर्शक

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांचा कारभार अत्यंत पारदर्शक आहे. इतकेच नव्हे तर ज्यावेळी त्यांना चुकिची गोष्ट निदर्शनास येते तेव्हा त्यांनी तातडीने कारवाई केली आहे. एखाद्या ठेकेदाराच्या हातात फाईल दिसली तर संबंधित विभागाच्या कर्मचार्‍यावर कारवाई केली आहे. असे असताना त्यांच्याच निवासस्थानावर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बांधकाम विभागाने खर्च कुणाच्या सांगण्यावरुन केला, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.