नाशिक : नाशिकमधील सिटीलिंकच्या कर्मचार्‍यांचे वेळेवर वेतन होत नसल्याने बुधवारी (दि. १९) या कर्मचार्‍यांनी कामबंद आंदोलन केले. वारंवार आंदोलनाची कर्मचार्‍यांवर वेळ येत असल्याने त्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी विधान परिषदेत शिक्षक आमदार किशोर दराडे यांनी केली. त्यावर उत्तर देताना बैठक घेऊन कर्मचार्‍यांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेऊ, असे आश्वासन पालकमंत्री दादा भुसे यांनी दिले.
सिटीलिंक ही शहर बस सेवा महापालिकेच्या अंतर्गत असून ठेकेदारामार्फत कर्मचार्‍यांचे वेतन केले जाते. मात्र सदरच्या ठेकेदाराने दिरंगाई केल्याने बस कर्मचार्‍यांना वेळेवर वेतन मिळालेले नाही, त्यामुळे दुसर्‍यांदा या कर्मचार्‍यांनी आंदोलन केल्याने नाशिकमधील प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली होती. दोन महिन्यांपासून थकलेले वेतन मिळावे यासह २२ मागण्यांसाठी ३०० हून अधिक कर्मचार्‍यांनी बुधवारी बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले होते. हे आंदोलन मिटले असले तरी वारंवार हा प्रश्न उद्भवत आहे.
या संदर्भात विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित करून आमदार दराडे यांनी चालक-वाहकांना वेठीस धरणार्‍या या ठेकेदारावर काय कारवाई करण्यात येईल? असा सवाल केला. तसेच या कर्मचार्‍यांना अत्यल्प मानधन देण्यात येत असल्याने याप्रश्नी लक्ष घालण्याची मागणी केली. त्यावर उत्तर देताना पालकमंत्री भुसे म्हणाले की, नाशिक महापालिका अंतर्गत सदरची सेवा आहे. तरी पण बैठक घेऊन या कर्मचार्‍यांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. त्यावर तातडीने बैठक घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावावा, असे आदेश विधानपरिषदेच्या सभापती नीलम गोर्‍हे यांनी दिले.
सद्यस्थिती काय ?
मागील ३ महिन्यापासून वेतन मिळाले नसल्याने सिटीलिंक वाहकांनी अचानक कामबंद आंदोलन सुरू केले होते. त्यामुळे शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ठप्प झाली होती. अखेर प्रशासनाने आदेश दिल्यानंतर ठेकेदाराने दोन दिवसात पगार अदा करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. कर्मचाऱ्यांचे पगार अदा करण्याचे काम सुरू असल्याचे ठेकेदाराने सांगितले. मात्र, २ वर्षात चार ते पाच वेळा या वाहकांना आंदोलन करावे लागले आहे. पुन्हा असेच पगार थकीत होणार नाही यावर कोण अंकुश ठेवणार हा प्रश्न वाहक विचारात आहेत.
