नाशिक : देवळाली मतदारासंघातील राष्ट्रवादीच्या आमदार सरोज अहिरे यांनी भाजप सरकारला पाठिंबा दिल्याने साहजिकच महाविकास आघाडीकडून देवळाली मतदारसंघात घोलपांची दावेदारी प्रबळ मानली जात आहे. महाविकास आघाडीत देवळालीची जागा राष्ट्रवादीकडे असल्याने आगामी विधानसभा निवडणुकीत या मतदारसंघाची जागा कुणाकडे जाणार, यावरून पेच निर्माण झाला होता. मात्र, रविवारच्या राजकीय घडामोडींनी मतदारसंघाची राजकीय समिकरणे बदलणार आहेत.
देवळाली मतदारसंघ हा आजवर शिवसेनेचा बालेकिल्ला राहिला आहे. १९९० ते २०१४ पर्यंत येथे बबन घोलप आणि २०१४ मध्ये त्यांचे पुत्र योगेश घोलप विजयी झाले होते. २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपमधून राष्ट्रवादीत आलेल्या आमदार सरोज अहिरे यांनी योगेश घोलपांचा मोठ्या मताधिक्याने पराभव केला होता. त्या प्रथमच आमदार झाल्या. मात्र, त्यांच्या कार्यपद्धतीवरून कार्यकर्ते, पदाधिकार्‍यांची तक्रार होती. याबाबत त्यांनी प्रदेशाध्यक्षांकडेदेखील तक्रार केली होती.
दरम्यान, यापुढे फक्त निष्ठावंतांचेच राजकारण असेल. शिवसेनेच्या निष्ठावंतांना मतदार आगामी निवडणुकीत पाठिंबा देतील, अशी प्रतिक्रिया घोलप यांनी व्यक्त केली.
निधी पुनर्नियोजनाचाही खेळ आवरला
जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी पुनर्नियोजनावर आक्षेप घेत नियमबाह्य कामकाज केल्याची तक्रार तात्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी केली होती. तसेच, जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या सहा आमदारांनी मार्च-२०२३ मध्ये पुनर्नियोजनाच्या कामांना स्थगिती देऊन या नियोजनाच्या चौकशीची मागणी अपर सचिवांकडे केली आहे. ज्या आमदारांनी यासंदर्भात तक्रार केली त्यातील बहुतांश आमदार सत्तेत सहभागी झाल्याने निधी पुनर्नियोजनाचा खेळ आवरल्यातच जमा झाल्याचे चित्र आहे. निधीचे पुनर्नियोजन करताना पालकमंत्री दादा भुसे व जिल्हा नियोजन समिती सचिव यांनी जिल्हा नियोजन समिती सदस्य व जिल्ह्यातील आमदारांची बैठक घेतली नाही. तसेच, विविध विभागांचा शिल्लक निधी केवळ ५ कोटी रुपये असताना त्यातून ५० कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या २०२३-२४ या वर्षात दायित्व वाढणार असून, नवीन कामांचे नियोजन करता येणार नाही. यामुळे पुनर्नियोजन करताना दिलेल्या सर्व प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी भुजबळांसह राष्ट्रवादीच्या इतर सहा आमदारांनी नियोजन विभागाच्या अपर सचिवांकडे पत्राद्वारे केली होती. यावरून राष्ट्रवादीकडून भुसेंची कोंडी झाली होती. मात्र, आज भुजबळ सरकारमध्ये सामील झाल्याने या पत्रावर भुजबळ काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
