नाशिक : गेल्या बारा तेरा वर्षांपासून कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे रखडलेला बहुचर्चित आणि महत्वकांक्षी किकवी प्रकल्प लवकरच साकार होणार आहे. याकरीता मुंबईत झालेल्या बैठकीत प्रकल्पाच्या विखंडीत निविदा प्रक्रियेलाही कार्यान्वित करण्यास मंजूरी दिली आहे. त्यामुळे भूसंपादनाच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यांसदर्भात चर्चा करण्यासाठी त्र्यंबकेश्वर येथे बोलावण्यात आलेल्या पहिल्याच बैठकीत मानापमान नाटय रंगले. खासदार हेमंत गोडसे यांनी या बैठकीला दांडी मारली तर एकही वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नसल्याने शेतकर्‍यांनी नाराजी व्यक्त केली तसेच शेतकर्‍यांना बसण्यासाठी खुर्च्यांचीही व्यवस्था न केल्याने शेतकर्‍यांनी काढता पाय घेतला.
त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील पिंपळद परिसरात नाशिक महापालिकेची पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविण्यासाठी किकवी धरण २००९मध्ये मंजूर केले आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकल्पाचे टेंडर वैध ठरवल्यानंतर सरकारने त्याच टेंडरसह काम पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे खासदार हेमंत गोडसे यांच्या पुढाकाराने जलसंपदा विभागाने त्र्यंबकेश्वर येथील श्री संत जनार्दन स्वामी आश्रमात प्रकल्प बाधित शेतकर्‍यांची बैठक बुधवारी बोलवण्यात आली होती. या बैठकीसाठी पिंप्री,तळवाडे, शिरसागव, धुमोडी,ब्राह्मणवाडे, पिंपळद, सापगाव यासह पंचक्रोशीतील गांवातील सुमारे २०० शेतकरी उपस्थित झाले. जलसंपदा बांधकाम उपअभियंता पांडे आणि इतर अधिकारी येथे आले होते.
बैठकीसाठी खासदार हेमंत गोडसे उपस्थित राहणार असल्याचे समजल्याने शेतकरीही मोठया संख्येने आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात खासदार गोडसे बैठकीला येणार नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे शेतक-यांचा हिरमोड झाला. बैठकीसाठी उपअभियंता, कनिष्ठ अभियंता आणि कारकून उपस्थित उपस्थित असल्याने आपले म्हणणे कोणापुढे मांडावा असा प्रश्न शेतकर्‍यांना पडला.बैठकीत अधिकारयांना बसण्यासाठी खुर्च्या तर समोर शेतकर्‍यांना बसण्यासाठी सतरंजी देखील नव्हती. बैठकीच्या प्रारंभीच जिल्हा परिषद माजी उपाध्यक्ष संपतराव सकाळे यांनी शेतक-यांनी बसायचे कशावर असा सवाल केला. शेतकर्‍यांना जमिनीवर बसण्यास सांगितल्याने संतप्त शेतकर्‍यांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकत तेथून निघुन जाणे पसंत केले. दरम्यान, संपतराव सकाळे यांनी उपस्थित अधिका-यांना शेतक-यांच्या वतीने खडेबोल सुनावत कान उघाडणी केली. शेतक-यांना धरणग्रस्त करून देशोधडीला लावण्याचा कार्यक्रम हाती घेतल्याचा आरोप करत, हा शेतक-यांचा अवमान आहे, असे म्हणत सर्वांनी या प्रकाराचा निषेध व्यक्त केला.
किकवी धरणाने बाधीत होणा-या शेतक-यांशी विचारविनीमय करण्यासाठी शनिवार दिनांक 1 जुलै 2023 रोजी कृषी दिनाचे औचित्य साधत बैठक आयोजीत करण्यात आली आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले. शेतक-यांची कोट्यवधीची जमीन घेणारी सरकारी यंत्रणा शेतक-यांना जमीनीवर बसण्यास सांगत आहे. हा शेतक-यांचा अवमान केला आहे. याबाबत शेतकरी नाराज झाले आहेत. सरकारला शेतक-यांशी संवाद करायचा असेल तर सन्मानाची वागणूक देण्याची आवश्यकता आहे. : संपतराव सकाळे, प्रकल्प बाधित शेतकरी
