शुक्रवारी लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्प लोकसभेत मांडण्यात आला. अर्थसंकल्पात रेल्वेच्या विकासाठी ६५ हजार ८३७ करोड रुपये देण्यात आले आहेत. मात्र या अर्थसंकल्पात नाशिकच्या प्रकल्पाला रेड सिग्नल मिळाले आहेत. बहुचर्चित पुणे– नाशिक २६५ किलोमीटर रेल्वे मार्ग आणि मनमाड–इंदूर ३६८ किलोमीटर रेल्वे मार्गचे घोंगडे अद्याप भिजतच आहेत. यावर्षी अर्थसंकल्पात निधी न मिळाल्याने जुन्या प्रकल्प पुन्हा रखडणार आहेत.
अर्थसंकल्पात मुंबईचे प्रवासी वगळता उर्वरित शहरातील प्रवाशांची निराशा झाली. पुणे–मुंबई रेल्वे मार्गाशी संबंधित अनेक प्रश्न रखडले आहेत. मात्र, या अर्थसंकल्पात जुन्या घोषणांची पूर्तता न करता पुन्हा डेमू, मेमू, बुलेट ट्रेन आणि हायपरलूप आदींबाबत नव्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. याबरोबरच रेल्वेच्या खासगीकरणावर भर दिला आहे. जुन्याच योजना नावे बदलून अंदाजपत्रकात मांडल्या जात आहेत.
इतकेच नव्हेत केंद्रीय अर्थसंकल्पात रेल्वेच्या विकासाठी ६५ हजार ८३७ करोड रुपये देण्यात आले आहेत.ज्यामध्ये मध्य रेल्वेला ७ हजार ९५५ कोटी मिळाले आहेत. तर पश्चिमला ६ हजार ३४६ कोटी मिळाले आहेत. मात्र हा निधी पुरेसा नाही आहेत. मनमाड–इंदूर रेल्वेमार्ग निर्मितीचा खर्च 2007 मध्ये एक हजार कोटीचा होता. 2011 मध्ये तो 1700 कोटीचा झाला. त्यानंतर या प्रकल्पाच्या खर्चाची किंमत यावर्षी या अर्थसंकल्पात ४९८३ कोटीच्या झाला आहेत. या प्रकल्पाला २०१६ च्या अर्थसंकल्पात मंजुरी मिळाली आहेत.
मात्र प्रत्यक्षात या प्रकल्पाला मार्गी लागण्यासाठी भारखोस अशी निधी आलेली नाहीत. तर बहुचर्चित पुणे– नाशिक २६५ किलोमीटर रेल्वे मार्गचे घोंगडे अद्याप भिजतच आहे. मध्यंतरी या मार्गासाठी जोरदार हालचाली सुरू असल्याचे सांगण्यात येत होते. हा प्रकल्प प्रत्यक्षात यावा, यासाठी रेल्वे प्रशासनाने राज्य सरकारसमवेत करार करून एमआरआयडीएल कंपनी स्थापन केली आहे. त्यासाठी रेल्वे प्रशासन आणि राज्य सरकारने प्रत्येकी 50 कोटी रुपयांचे भागभांडवलही उपलब्ध करून दिले आहे. मात्र, यंदाही त्यासाठी केवळ १० हजार रुपयांची भांडवली तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे येत्या काळातही या मार्गाला चालना मिळेल का, यावर प्रश्नचिन्हच आहे.
