आधारकार्डाचा सर्वाधिक उपयोग हरवलेल्या बालकांना त्यांच्या घरी सुखरुप पोहचविण्यासाठी होत आहे; परंतु रस्त्यावर राहणार्‍या कुटुंबांनी आपल्या बालकांचे आधारकार्डच काढलेले नसल्यामुळे ते हरवल्यास कुटूंबियांपर्यंत पोहचणे अशक्य होते. ही बाब लक्षात घेऊन ’सेव्ह दी चिल्ड्रन बाल रक्षा भारत’ संस्थेने रस्त्यावरील बालकांचे सर्वेक्षण करून त्यांचे आधारकार्ड काढून देण्याची महत्वाची मोहीम हाती घेतली आहे. संस्थेच्या वतीने राज्यातील ७१ हजार ५८ बालकांना आधारकार्ड काढून देण्यात येणार आहे. त्या अंतर्गत मुंबईत आजवर ७३५, पुण्यात ३३७ तर नाशिकमध्ये १३४० असे २३२२ बालकांचे आधारकार्ड काढण्यात आले आहे.
कोणी बालक हरवले, तर त्याच्या बोटांच्या ठशावरून आधारकार्ड बघता येते व बालकाच्या कुटुंबियांपर्यंत त्यास सुखरूप पोहचवणे सहज शक्य होते. परंतु बालकाचे आधारकार्डच काढलेले नसेल तर त्याला त्याचे कुटुंब मिळवून देणे जिकरीचे होते. रस्त्यावरील भिक्षेकर्‍यांची वा मजुरांच्या मुलांच्या बाबतीत हा अनुभव वारंवार येतो. ही बाब लक्षात घेऊन ‘व्ह दी चिल्ड्रन बाल रक्षा भारत’ संस्थेतर्फे नाशिकसह मुंबई आणि पुणे येथे ‘द इनव्हिजिबल’ हा महत्त्वाकांर्क्षी प्रकल्प राबविण्यास सुरुवात झाली आहे. या उपक्रमांतर्गत भारतातील १० शहरांच्या हद्दीतील झोपडपट्टी परिसरात तसेच रस्त्यांवर आढळणार्‍या वंचित बालकांकरिता संस्था काम करत आहे. रस्त्यावर राहणार्‍या दोन लाख बालकांना कायदेशीर ओळख मिळवून देण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात आधारकार्ड काढून देण्याचे उद्दिष्ट संस्थेने निश्चित केले आहे. त्यादृष्टीने कामाला सुरुवात झाली आहे. यासाठी शहरातील’हॉट स्पॉट’ची पाहणी स्वयंसेवक दररोज जाऊन करतात आणि रस्त्यावरील मुलांना हेरून त्यांना आधारकार्ड काढून देतात. यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने संस्थेला आधारकार्ड काढण्याची सामग्री उपलब्ध करुन दिली आहे. संस्थेचे राज्याचे प्रकल्प व्यवस्थापक अमिताव बारी आणि महाराष्ट्र, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशचे महाव्यवस्थापक संजय शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली संस्थेचे काम सुरू आहे.
शैक्षणिक पुनर्वसनासाठीदेखील प्रयत्न सुरू
रस्त्यावरील बालकांना आधारकार्ड उपलब्ध करून देणे हाच केवळ संस्थेचा उद्देश नसून या बालकांचे शैक्षणिक पुनर्वसनासाठीदेखील प्रयत्न सुरू आहेत. आधारकार्ड जोडण्याच्या योजनेद्वारे ३१८ बालकांना शासनाच्या अन्य योजनांशीही जोडले आहे. एखाद्या पाल्यांनी बालकासाठी शिक्षणाची इच्छा व्यक्त केल्यास संबंधिताला तातडीने बालकल्याण समितीसमोर सादर करून त्याला शैक्षणिक मदत मिळवून दिली जाते. याशिवाय मोठ्या मुलांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण दिले जाते. – गुरुदास लोखंडेे, प्रभारी क्षेत्र प्रकल्प अधिकारी, सेव्ह द चिल्ड्रन
