नाशिक : आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळांमध्ये प्रवेशित कुठल्याही विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाल्यास संबंधित विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना सानुग्रह अनुदान म्हणून दोन लाख रुपये वितरित केले जातात. परंतु अनुदानित आश्रमशाळांमधील मृत झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांना अपेक्षेप्रमाणे वेळेत अनुदान वितरित केली जात नसल्याची बाब समोर आली आहे. आता आदिवासी विकास अपर आयुक्तांनी याची माहिती मागवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
आश्रमशाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांचा शाळेत, घरी किंवा कुठेही कोणत्याही कारणाने मृत्यू झाला झाल्यास आदिवासी विभागाकडून त्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत केली जाते. पूर्वी ७५ हजार मदत दिली जात होती. मात्र, २०१८ नंतर हा मदतनिधी २ लाखांपर्यंत गेला. राज्यामध्ये शासकीय आणि अनुदानित मिळून एक हजारपेक्षा जास्त आश्रमशाळा आहे. दुर्गम भागांमध्ये आश्रमशाळा असल्याने अनेकदा आरोग्याच्या अनेक चिंता विद्यार्थ्यांमध्ये पाहावयास मिळतात. हे विद्यार्थी आपल्या घरापासून दूर राहत असल्यामुळे त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शिक्षक वसतीगृह अधीक्षक आणि आदिवासी विकास विभागावर येऊन ठेपते. घराचा आधार म्हणून पालक आपल्या पाल्याकडे पाहत असतात.
परंतु, अनेकदा अपघाती, सर्पदंश किंवा इतर शारीरिक व्याधीने विद्यार्थ्यांचे मृत्यू झाल्याने उद्याचा घराचा आधारच निघून जातो. याची सहानुभूतीपूर्वक दखल घेऊन आदिवासी विकास विभागाने या विद्यार्थ्यांसाठी दोन लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची योजना सुरू केली आहे. दोन लाख रुपये संबंधित विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांना, पालकांना वितरित केले जातात. विशेष म्हणजे शासकीय आश्रमशाळेच्या अनुदान वितरणास फारशी अडचण येत नाही. मागील दोन वर्षांमध्ये कोरोनाच्या गंभीर परिस्थितीत अपर आयुक्तांच्या कार्यक्षेत्रातील सात प्रकल्पातील आश्रमशाळांमध्ये मिळून १२५ आसपास विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला होता.
या सर्वांनाच शासनाचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. परंतु, याच कालावधीमध्ये अनुदानित आश्रम शाळांमध्ये मृत झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना अनुदान वितरणात काहीसा विलंब झाल्याचे पाहावयास मिळत आहे. याची गंभीर दखल नाशिकचे अपर आयुक्त संदीप गोलाईत यांनी घेत ज्या शाळांनी हे अनुदान वितरित केले नाही, अशा शाळांवर कठोर कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत.
शासकीय आश्रमशाळेतील अनुदान वितरणात कुठलीही अडचण नाही. ते वेळेत उपलब्ध करून दिले आहेत. पण अनुदानित शाळांची थोडी फार समस्या असू शकते. मी याची माहिती घेतो. दिले नसेल,
तर कारवाई केली जाईल. – संदीप गोलाईत, अपर आयुक्त, नाशिक
