‘सरकारी काम आणि चार महिने थांब’ असाच काहीसा अनुभव प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) एका नागरिकाला आला आहे. वाहन हस्तांतरणासाठी एका अर्जदाने प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील खिडकी क्रमांक १५ जवळ प्रसिद्ध केलेल्या माहितीपत्रकानुसार अचून अर्ज दिला. तरीही, कार्यालयातील कर्मचार्‍यांकडून कागदपत्रे अपुरे असल्याचे सांगत अर्ज घेण्यासाठी टाळाटाळ केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. दलालांच्या माध्यमातून अर्ज आला असता तर कर्मचार्‍याने अडवणूक न करता अर्ज घेतला, असा आरोप अर्जदाराने केला आहे.
प्रादेशिक परिवहन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आमचे कामकाज ऑनलाईन आणि पारदर्शक पद्धतीने सुरू असल्याचे म्हणत असले तरी प्रत्यक्षात सर्वसामान्य नागरिकाला अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करून अडवणूक केली जात असल्याचे समोर येत आहे. प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या संकेतस्थळावर फक्त अर्ज आणि चलन ऑनलाईन भरले जातात. मात्र, अर्ज आणि कागदपत्रे घेऊन जाऊन कार्यलयाचे उंबरठे झिजवावेच लागत आहेत.
आरटीओच्या संकेतस्थळावरील वाहन हस्तांतरणासाठी एका नागरिकाने अर्ज भरला. त्यासाठी चलन देखील भरले आणि अर्जावर लिहिलेल्या प्रमाणे आवश्यक ती कागदपत्रे जोडून स्वतः आरटीओ कार्यालयात अर्ज जमा करण्यासाठी खिडकी क्रमांक १५ येथे गेले. त्यावेळी कर्मचार्‍याने अर्ज आणि कागदपत्रांची तपासणी केली. संबंधित कर्मचार्‍याने अर्जासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांव्यतिरिक्त अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करत त्या अर्जदाराची अडवणूक केली. याप्रकरणी अर्जदार वरिष्ठ अधिकार्‍यांना भेटण्यासाठी त्यांच्या कार्यालयाजवळ गेले असता संबंधित अधिकारी बैठकीत सुमारे दोन तास व्यस्त होते. त्यामुळे त्यांची भेट न घेता अर्जदाराला परतावे लागले.
जर वाहन हस्तांतरणासाठी पॅनकार्ड बंधनकारक असेल तर तशी दुरूस्ती करून ऑनलाईन भरण्यात येणार्‍या अर्जावर नमूद करण्यात यावी. जेणेकरून सर्वसामान्य नागरिकांना कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत व त्यांचे काम सुरळीत पार पडावे. पॅनकार्ड बंधनकारक नसेल तर मग या ठिकाणी कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यावर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी संबंधित अर्जदारासह नागरिकांकडून केली जात आहे.
