नाशिक : जिल्हा परिषदेत कोणत्याही कामासाठी ई-टेंडर भरताना त्यासोबत जिल्हा परिषदेचे कोणतेही काम प्रलंबित नसल्याचा दाखला जोडण्याची अट सर्वसाधारण सभेत रद्द केली आहे. लोकप्रतिनिधींच्या सर्वसाधारण सभेने घेतलेला निर्णय विभाग प्रमुखांच्या सर्व साधारण सभेने रद्द केला आहे. यामुळे जिल्हा परिषद सदस्य, पदाधिकार्‍यांनी घेतलेले निर्णय फिरवण्याचा सिलसिला कायम आहे.
जिल्हा परिषदेत सध्या प्रशासकीय राजवट सुरू असून कोणत्याही ठेकेदाराने काम प्रलंबित नसल्याचा दाखला मागणी केल्यास त्यांच्यावर दबाव टाकण्यास कोणीही पदाधिकारी सध्या जिल्हा परिषदेत नाही. त्यामुळे रवींद्र शिंदे यांनी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची पूर्ण मुभा उपअभियंत्यांना असताना ही दाखल्याची अट रद्द करण्याचे कारण काय, असा प्रश्न उपास्थित होत आहे. ही अट रद्द केल्याने आता एकच ठेकेदार अनेक कामे मिळवू शकतो. परिणामी ती वेळेत पूर्ण न झाल्यास त्याच्या दायित्वचा बोजा जिल्हा परिषदेवर वाढण्याचा धोका असल्याची चर्चा होत आहे.
जिल्हा परिषेदेच्या विविध विभागांनी मंजूर केलेली कामे वेळेत पूर्ण न झाल्यामुळे जिल्हा परिषदेतील दायित्वचा बोजा वाढत चालला असून त्यामुळे नवीन विकास कामांचे नियोजन करण्यास निधी शिल्लक राहत नाही. विशेषतः जिल्ह्यातील आदिवासी बहुल तालुक्यांमध्ये ही समस्या निर्माण झाली आहे. यामुळे 2017 ते 2022 या काळातील जिल्हा परिषद सदस्यांनी जिल्हा परिषेदेकडून अंमलबजावणी होत असलेल्या कोणत्याही कामाच्या ई टेंडरमध्ये सहभागी होण्यासाठी संबंधित ठेकेदाराने त्याच्याकडे कोणतेही काम प्रलंबित नसल्याचा दाखला सोबत जोडणे अनिवार्य केले. ठेकेदारांना हा दाखला उपअभियंत्यांनी द्यावा, असा ठराव सर्वसाधारण सभेत मंजूर केला.या दाखल्याच्या अटीमुळे एकाच ठेकेदाराकडे अनेक कामे प्रलंबित राहणार नाही, असा हेतू असला तरी प्रत्यक्षात ई टेंडरमध्ये अधिक ठेकेदारांनी सहभागी होऊ नये, यासाठी एक आयुध म्हणून त्याचा वापर करीत असल्याचा आरोप झाला. जिल्हा परिषद सदस्य, पदाधिकारी यांनी त्यांच्या गटात मंजूर केलेली कामे वेळेत व दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण व्हावीत, यासाठी त्यांनी ठरवलेल्या ठेकेदारास कामे मिळावी अशी त्यांची भूमिका होती. तर पदाधिकार्‍यांच्या दबावामुळे उपअभियंता काम प्रलंबित नसल्याचा दाखला देत नाही, अशी ठेकेदारांची तक्रार होती. याबाबत विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार झाली. त्यांनीही जिल्हा परिषदेकडे याबाबत खुलासा मागवला. त्यावेळी तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र शिंदे यांनी, काम प्रलंबित नसलेल्या व मागणी केलेल्या प्रत्येकास दाखला द्यावा, असे आदेश सर्व उपभियंत्याना दिले होते. त्यानंतर हा वाद थांबला होता.
