राष्ट्रवादीचे नेते माजी मंत्री नवाब मलिक यांना सर्वोच्च न्यायालयाने किडनीच्या उपचारासाठी दोन महिन्यांचा जामीन मंजूर केला आहे. हा जामीन मेरीटवर देण्यात आला नसून, केवळ उपचार ही प्राथमिकता असल्याने दिला आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
कुर्ल्यातील जमीन आणि गोडाऊन बाजार भावाच्या कमी किमतीत कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिम याच्याकडून खरेदी केल्याचा आरोप नवाब मलिक यांच्यावर आहे. याप्रकरणात फेब्रुवारी 2022 रोजी नवाब मलिक यांना ईडीने मनी लॉंड्रिंग प्रकरणी अटक केली असून, सुमारे दीड वर्षांनंतर मलिक यांना उपचारासाठी दोन महिन्यांचा अंतरिम जामीन मंजूर झाला आहे. न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठानं नवाब मलिक यांना हा जामीन मंजूर केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारल्याने मलिक यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
ईडीनं नवाब मलिकांना का केली होती अटक?
- नवाब मलिक यांनी सरदार शहावली खानच्या साथीनं गोवावाला कंपाऊंडच्या भाडेकरुंचा सर्व्हे केला.
- मलिक यांनी सरदार खान आणि हसीना पारकरसोबत अनेकदा बैठका केल्या. मलिक यांनी गोवावाला कंपाऊंडमध्ये बेकायदेशीर एक गाळा अडवून ठेवला.
- 1993 च्या बॉम्बस्फोटातला आरोपी सरदार शहावली खान जेलमधून पॅरोलवर बाहेर यायचा तेव्हा बैठका व्हायच्या.
- गोवावाला कंपाऊंडचा अधिकाधिक भाग गिळंकृत करण्यासाठी मलिकांनी बेकायदेशीर भाडेकरू घुसवले.
- हसीना पारकरने सलीम पटेलच्या साथीनं गोवावाला कंपाऊंडचा वाद मिटवला
- कालांतरानं ही सगळी मालमत्ता नवाब मलिक यांना विकण्यात आली
- हसीना पारकर ही 2014 पर्यंत दाऊदचे आर्थिक व्यवहार सांभाळत होती.
- हसीना पारकरचा मुलगा अलिशान यानं याबाबत कबुली दिल्याचा ईडीच्या आरोपपत्रात उल्लेख आहे.
- याच प्रकरणात आता नवाब मलिकांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालय जामीन मंजूर करत असताना, विशेष म्हणजे ईडीकडून कोणताही विरोध करण्यात आलेला नाही.
