PM Modi Degree Case : अहमदाबादमधील (Ahmedabad) मेट्रोपॉलिटन न्यायालयाने (Metropolitan Court) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या शैक्षणिक पदवीच्या (Degree Case) वादाच्या संदर्भात त्यांच्या कथित बदनामीकारक विधानांमुळे गुजरात विद्यापीठाने दाखल केलेल्या गुन्हेगारी मानहानीच्या प्रकरणात गुजरात उच्च न्यायालयाने (Gujrat High Court) दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आपचे (AAP) राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) आणि त्यांच्या पक्षाचे खासदार संजय सिंह (Sanjay Singh) यांच्याविरुद्ध खटल्याला अंतरिम स्थगिती देण्यासाठी केलेला अर्ज फेटाळून लावला आहे. (PM Modi Degree Case No relief for Kejriwal The Gujarat High Court dismissed the petition)
हेही वाचा – Rahul Gandhi : लोकसभेत मोदींनी सलग दोन तास चेष्टा केली; मणिपूरप्रकरणी राहुल गांधींची टीका
गुजरात विद्यापीठाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीबाबत केलेल्या अपमानास्पद विधानांवरून दाखल केलेल्या फौजदारी मानहानीच्या खटल्याच्या सुनावणीला मेट्रोपॉलिटन कोर्टाने अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी करणारी आप नेत्यांची याचिका न्यायमूर्ती समीर जे दवे यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे. अरविंद केजरीवाल यांचे वकील आणि पीपी मितेश अमीन यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने शुक्रवारी (11 ऑगस्ट) हा आदेश दिला.
अहमदाबादमधील मेट्रोपॉलिटन न्यायालयाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शैक्षणिक पदवीच्या वादाच्या संदर्भात त्यांच्या कथित बदनामीकारक विधानांमुळे गुजरात विद्यापीठाने दाखल केलेल्या मानहानीच्या प्रकरणात केजरीवाल आणि संजय सिंह यांना 11 ऑगस्टला समन्स बजावण्यात आले होते. तत्पूर्वी, 5 ऑगस्ट रोजी, शहर दिवाणी आणि सत्र न्यायालयाने अहमदाबादने पुनरीक्षण याचिका निकाली काढेपर्यंत खटल्याच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्याची त्यांची याचिका फेटाळली होती. या आदेशाला आव्हान देत आपच्या दोन्ही नेत्यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तसेच पुनर्विचार याचिकेवर लवकर सुनावणी घेण्याचे निर्देश देण्याची विनंतीही त्यांनी केली आहे.
Gujarat High Court refuses to grant interim stay on the defamation proceedings initiated against Delhi CM and AAP national convener Arvind Kejriwal and his party’s MP Sanjay Singh for their defamatory statements against Gujarat University.
(File photo) pic.twitter.com/erv1u3nUae
— ANI (@ANI) August 11, 2023
काय आहे प्रकरण?
पंतप्रधानाच्या पदवीसंबंधीत माहिती मिळवण्याचे प्रकरण सात वर्षे जुने आहे. एप्रिल 2016 मध्ये केंद्रीय माहिती आयोगाने केजरीवाल यांच्याकडून त्यांच्या इलेक्टोरल फोटो आयडेंटिटी कार्डबाबत (EPIC) माहिती मागवली होती. यावेळी अरविंद केजरीवाल यांनी आयोगाला सांगितले की, ते सीआयसीला स्वत:बद्दल आवश्यक माहिती देण्यास तयार आहेत, परंतु पंतप्रधानांना त्यांच्या शैक्षणिक पदवीचे तपशीलही जाहीर करण्यास सांगावे. केजरीवाल यांचे उत्तर सीआयसीने एका नागरिकाच्या आरटीआय अर्जासारखे स्विकारले. यानंतर तत्कालीन मुख्य माहिती आयुक्त एम श्रीधर आचार्युलू यांनी पंतप्रधान कार्यालयाला पंतप्रधान मोदींच्या दिल्ली विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठातील पदवी, पदव्युत्तर पदवीचे विशिष्ट क्रमांक आणि वर्षे प्रदान करण्याचे निर्देश दिले होते. पंतप्रधानांच्या पदवीसंबंधित कोणतेही कागदपत्र शोधणे आणि देणे सोपे व्हावे, यासाठी हा आदेश देण्यात आला होता.
हेही वाचा – विरोधी पक्षांच्या ‘INDIA’ नावाला आव्हान; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाकडून सुनावणी नकार
गुजरात विद्यापीठाने तक्रार दाखल केली
गुजरात विद्यापीठाचे कुलसचिव पीयूष पटेल यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी आयपीसीच्या कलम 500 अन्वये गुन्हा दाखल केला होता. अरविंद केजरीवाल आणि संजय सिंह यांनी पत्रकार परिषदेत आणि ट्विटर हँडलवर विद्यापीठाविरोधात अपमानास्पद वक्तव्य केल्याचं तक्रारीत म्हटलं होते. तसेच त्यांच्या आरोपामुळे प्रतिष्ठित संस्थेची प्रतिमा खराब झाली आहे, असेही विद्यापीठाने म्हटले होते.
