सध्या देशभरात केंद्राच्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) या दोन विषयांवरून प्रचंड गदारोळ सुरु आहे. महाराष्ट्रात सीएए आणि एनआरसी लागू होणार का, याबाबत संभ्रम होता. अशा वातावरणात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्रात सीएए कायदा लागू करू पण एनआरसी लागू होऊ देणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका मांडली. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे पुन्हा एकदा केंद्र आणि राज्य असा संघर्ष पेटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सोमवारपासून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. त्याचा प्रोमो नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यावेळी केंद्रीय नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू करण्याबाबत त्यांना विचारणा केली असता त्यांनी उपरोक्त भूमिका जाहीर केली.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मुलाखतीचा हा प्रोमो नुकताच ‘सामना’च्या ट्विटरवरुन प्रसारित करण्यात आला आहे. हा प्रोमो सध्या सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे. या मुलाखतीत त्यांनी सीएए आणि एनआरसी या दोन विषयांवर उत्तरे दिली असून राजकीय विश्लेषकांचे या मुलाखतीकडे लक्ष लागून राहिले आहे. मुख्यमंत्री पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी दिलेली ही पहिलीच मुलाखत आहे. या मुलाखतीत संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांना नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविषयी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून आपली भूमिका काय?
असा प्रश्न विचारला. तसेच, बांग्लादेशी किंवा पाकिस्तानी घुसखोर जे आहेत त्यांना हाकलावेच लागेल या भूमिकेशी आपण ठाम आहात का?, असेही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना विचारले. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की, सीएए म्हणजे कुणालाही देशातून बाहेर काढण्याचा कायदा नाही. त्यामुळे याविषयी घाबरण्याचे कारण नाही, पण एनआरसी म्हणजे नागरिकत्व सिद्ध करणे, हे केवळ मुस्लिम समुदायांपुरते नाही, तर ते हिंदूंनासुद्धा जड जाईल आणि तो कायदा मी महाराष्ट्रात होऊ देणार नाही, असे त्यांनी यावेळी ठणाकावून सांगितले.
