‘ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा आता मार्गी लागेल. आजपासून ओबीसी आरक्षणांसाठी समर्पित आयोगाचा कामाला सुरुवात होणार’ असल्याची माहिती ओबीसी कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे. आज सकाळी विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषद घेत म्हटले की, ‘आयोग आजपासून ३ महिन्यांत इम्पिरिकल डेटा सादर करणार आहे.’
नक्की विजय वडेट्टीवार काय म्हणाले?
विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, ‘महाराष्ट्रातील ओबीसीच्या आरक्षणावरून तर्क-विर्तक, चर्चेला उधाण आले होते. अशातच मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल फेटाळून सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. मग ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात पुढे काय? असा प्रश्न निर्माण झालेला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने तातडीने पाऊल उचलून ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. त्याला सर्व विरोधकांनी साथ दिली आणि 1994नंतर आयोगाकडे जे अधिकार गेले होते, ते अधिकार परत राज्यसरकारकडे घेण्याचा कायदा एकमताने मंजूर झाला. राज्यपालांनी त्यावरती स्वाक्षरी केल्यामुळे त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले.’
‘मग निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून असा असा कायदा राज्य सरकारने केला आहे आणि वॉर्डाची पुनर्रचना आणि वॉर्डनिहाय सदस्याची संख्या आणि सीमा निश्चित करण्यासाठी अधिकार राज्यसरकारला या कायद्यानुसार प्राप्त झाला असून यापुढे होणाऱ्या निवडणूका पुढे कराव्यात. रचना झाल्यानंतर 6 महिन्याच्या घ्याव्यात असे सांगितले. कारण कुठल्याही निवडणुका 6 महिन्याचा पुढे ढकलता येत नव्हत्या. परंतु निवडणूक आयोगाने १४ मार्च २०२२ रोजी सर्व जिल्ह्याअधिकाऱ्यांना एक पत्र पाठवून २७ जानेवारीला आयोगाने जे नोटीफिकेशन काढले होते, ते रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासंबंधित पत्र आमच्या विभागाला आणि शासनाला पाठवले आणि आज ओबीसी निवडणुकीच्या संदर्भात आता सर्व मर्यादेनंतर वॉर्डाची संरचना असेल, संख्या, सीमा ठरावायची असेल, हे सर्व अधिकार राज्य सरकारकडे प्राप्त झालेत. त्यामुळे पुढच्या ६ महिन्यात सर्व संपवून राज्य निवडणूक आयोगाला तारखेसाठी विनंती करू आणि त्यांनी तारिख दिल्यानंतर निवडणुका घोषित होतील. आता ६ महिन्यांमध्ये आम्हाला पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयच्या निर्देशानुसार, आम्ही डेडीकेट आयोग नेमले आहे. त्यामध्ये जयंत बांठिया यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती केली आणि त्यांच्यासोबत ५ सदस्यी आयोग गठीत झाले आहे.’
हेही वाचा – Money Laundering Case: नवाब मलिकांना दिलासा नाही; ईडीच्या कारवाईविरोधातील याचिका हायकोर्टाने फेटाळली
