घरमहाराष्ट्रपावसाळी अधिवेशन 2023कोकणात कायमस्वरुपी आपत्ती निवारण केंद्र उभारण्यात यावे, आमदार प्रवीण दरेकरांची मागणी

कोकणात कायमस्वरुपी आपत्ती निवारण केंद्र उभारण्यात यावे, आमदार प्रवीण दरेकरांची मागणी

Subscribe

आपत्तीग्रस्तांची तात्पुरती सोय राज्य सरकारकडून करण्यात यासाठी अशा आपत्तीग्रस्तांसाठी कायमस्वरूपी आपत्ती निवारण केंद्र बांधण्यात यावीत, अशी मागणी प्रवीण दरेकर यांनी आज (ता. 26 जुलै) विधान परिषदेत केली.

Maharashtra Monsoon Session 2023 : मागील आठवड्यात रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यात असलेल्या इर्शाळगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या इर्शाळवाडी गावावर दरड कोसळली. या घटनेत 29 जणांचा आपला जीव गमवावा लागला. तर 50 पेक्षा अधिक लोक न सापडल्याने त्यांना मृत म्हणून घोषित करण्यात आले. पण या घटनेतील आपत्तीग्रस्तांची तात्पुरती सोय राज्य सरकारकडून करण्यात आली आहे. परंतु अशा आपत्तीग्रस्तांसाठी कायमस्वरूपी आपत्ती निवारण केंद्र बांधण्यात यावीत, अशी मागणी प्रवीण दरेकर यांनी आज (ता. 26 जुलै) विधान परिषदेत केली. (Permanent disaster relief center should be set up in Kokan, demanded MLA Pravin Darekar)

हेही वाचा – “…विधान परिषदेला शोभा सभापतींची”, आमदार नरेंद्र दराडेंची सभापतींवर शायरी

- Advertisement -

यावेळी ही मागणी करताना आमदार प्रवीण दरेकर म्हणाले की, दरड कोसळळी, आपत्ती झाली की त्या आपत्तीग्रस्तांच्या नातेवाईकांना, कुटुंबियांना स्थलांतरित करतो. त्यांचे तात्पुरते पुनर्वसन करतो. मग त्यावेळी त्यांचे पुनर्वसन एखाद्या शाळेत, एखाद्या सभागृहात, एखाद्या मंगल कार्यालयात करतो. जागा नसली तर एसटी स्टँडवर त्यांचे तात्पुरते स्थलांतर करण्यात येते. पण असे न करता आपत्तीग्रस्तांसाठी कायमस्वरुपी आपत्ती निवारण केंद्र बांधण्यात यावे, अशी मागणी प्रवीण दरेकर यांच्याकडून करण्यात आली आहे.

कोकणामध्ये चार ते पाच ठिकाणी आपत्ती निवारण केंद्र करण्यात यावे. यामध्ये पालघरमधील वाडा-मोखाडा या ठिकाणी केंद्राची उभारणी करण्यात यावी. म्हणजे जर का पालघरमधील डोंगराळ भागात आपत्ती आली तर त्यांना कायमस्वरुपी स्थलांतरित करण्याची जागा उपलब्ध होईल. रायगडमध्ये नागोठणे येथे तर त्याच्या पुढे महाडमध्ये, चिपळूण, रत्नागिरी अशा चार ते पाच ठिकाणी ही कायमस्वरुपी आपत्ती निवारण केंद्र उभारण्यात यावीत, असे यावेळी प्रवीण दरेकर यांच्याकडून सभागृहात सांगण्यात आले.

- Advertisement -

यासाठी सरकारडे जागा उपलब्ध आहेत. एका निवारण केंद्रासाठी 15 ते 20 कोटींचा खर्च साधारण खर्च येईल. त्यामुळे 100 ते 150 कोटी रुपयांत पाच आपत्ती निवारण केंद्र उभारता येऊ शकतील. आपत्ती झाल्यानंतर आपत्तीग्रस्तांना कोंडवाड्यात ठेवल्याप्रमाणे ठेवण्यात येते. पण आपत्ती निवारण केंद्रात व्यवस्थित सोयीसुविधा देवून त्यांची सोय करण्यात येईल, त्यामुळे पुरवणी मागण्यांच्या निमित्ताने 100-150 कोटी रुपयांचे प्रावधान अशा प्रकारच्या आपत्ती निवारण केंद्रासाठी करावे, अशी मागणी आमदार प्रवीण दरेकर यांच्याकडून विधान परिषदेत करण्यात आली.


- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -