सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यातील बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवत शेतकऱ्यांना मोठा दिला दिला. यावर भाजप आमदार आणि बैलगाड शर्यतीच्या परवानगीसाठी आग्रही असणारे गोपीचंद पडळकर यांनी बैलगाडा शर्यतीला परवानगी मिळण्याचं श्रेय आमच्या सर्व बैलगाडा मालकांना आणि महेश लांडगे यांना जातं, असं म्हटलं. तसंच, त्यांनी राज्यातील बैलगाडा शर्यतीवरुन जेवढ्या शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले आहेत, ते मागे घ्यावेत, अशी मागणी त्यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
बैलगाडा शर्यत ही महाराष्ट्राची संस्कृती आहे, आमची परंपरा आहे. २०११ पासून बैलगाडा शर्यतीवरती बंदी होती. महाराष्ट्रातील सगळे बैलगाडा संघटनांचे प्रमुख, बैलगाडा प्रमुखांचा आमदार महेश लांडगे यांच्या नेतृत्वाखाली गेली ८-१० वर्ष हा संघर्ष सुरू होता. २०१४ ला फडणवीस सरकार आलं तेव्हा २०१७ साली कायदा करून शर्यत चालु केली होती. प्राणीमित्र संघटना या कायद्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात गेले. या कायद्याला त्यांनी स्थगिती मिळवली. परत हा विषय सुप्रीम कोर्टात गेला. सुप्रीम कोर्टातही तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी चांगल्या वकिलांची फौज उभी केली, असं पडळकर म्हणाले.
बैलगाडा मालकांच्यावतिनं बैलांच्या पळण्याची क्षमतेची चाचणी केली पाहिजे, याची विनंती मुख्यमंत्र्यांकडे केली. त्यांनतर समिती स्थापन केली. त्या समितीनं पळणाऱ्या बैलाची क्षमतेचा अहवाल तयार केला. फडणवीस सरकारनं दिलेल्या अहवालाचा आज कोर्टात फायदा झाला. कोर्टाने सशर्त परवानगी दिली. हे सरकार आल्यापासून काहीच पाठपुरावा करत नव्हतं. आम्ही केलेल्या शर्यत आयोजनातही पोलीस बळाचा वापर या सरकारने केला. पण आम्ही ही शर्यत करून दाखवली. ही शर्यंत थांबवण्याचे सरकारने अटोकात प्रयत्न केले, अशी टीका पडळकर यांनी केली.
दरम्यान, आमच्या दबावानंतर सरकारच्या हालचाली सुरु झाल्या. आज जी परवानगी मिळाली आहे, त्याचं श्रेय आमच्या या सर्व बैलगाडा मालकांना आणि महेश लांडगे यांना जातं. आजही महेश लांडगे दिल्लीत ठाण मांडून आहेत. आम्ही सर्व आनंदी आहोत, असं पडळकर म्हणाले.
गावगाड्याचा आर्थिक कणा आहे तो बैलगाडा शर्यतीशी जोडलेला आहे. राज्य सरकारच्यावतिने ८ दिवसांच्या आतमध्ये राज्यात बैलगाडा मालकांवरती दाखल झालेले गुन्हे काढून घेऊ असं सांगितलं होतं. मात्र अद्याप असं झालेलं नाही. पण मी आज पुन्हा एकदा सरकारला आवाहन करतो की सर्व शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत, असं पडळकर म्हणाले.
