नाशिक : न्यायालयीन कामकाज करीत असताना अरेरावी करणे, अपमानास्पद वक्तव्य करणे, उद्धटपणे वर्तणूक करणे अश्या स्वरूपाचे वर्तन नाशिक जिल्हा न्यायालयातील ‘एक’ न्यायाधीश करत असल्याने त्यांची त्वरित बदली करण्यात यावी, अन्यथा त्यांच्या समोरील कामकाजावर बहिष्कार टाकण्यात येईल. अशी एकमुखी मागणी नाशिक बार कौन्सिलच्या वतीने करण्यात आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे तसेच थेट न्यायाधीशांच्या विरोधात वकिलांनी उघड उघड भूमिका घेतल्याने हा महाराष्ट्रभर चर्चेचा विषय ठरला आहे. त्यासंदर्भातील निवेदन प्रधान जिल्हा न्यायाधीश एस. डी. जगमलानी यांना देण्यात आले.
यासंदर्भात ज्येष्ठ विधिज्ञांनी सदरील न्यायाधीशांची जिल्हा विधी प्राधिकरणमध्ये बदली करावी. अन्यथा त्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात बार कौन्सिलतर्फे तक्रार करण्यात येईल. अशा आशयाचे निवेदन नाशिक बार कौन्सिलतर्फे प्रधान जिल्हा न्यायाधीश एस. डी. जगमलानी यांना देण्यात आले.नाशिक जिल्हा बार कौन्सिलची बैठक अध्यक्ष ॲड. नितीन ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. बैठकीला बार कौन्सिलचे सदस्य ॲड. जयंत जायभावे, बार कौन्सिलचे माजी अध्यक्ष ॲड. अविनाश भिडे यांच्यासह ज्येष्ठ विधिज्ञ उपस्थित होते. या वेळी वकील सदस्यांनी नाशिक जिल्हा न्यायालयातील ‘एका’ न्यायधीशांच्या वागणुकीविषयी तक्रारी केल्या.
कौन्सिलकडे यापूर्वीही तक्रारी करण्यात आल्याने सदरील बैठक घेण्यात आली. सदरील न्यायाधीशांसमोर कामकाज करताना वकील सदस्यांना अपमानास्पद वागणूक मिळते, अरेरावी केली जाते. त्यामुळे अनेक वकील सदस्य त्या न्यायाधीशांच्या कोर्टात कामकाज करण्यात इच्छुक नाहीत. यावेळी ॲड. अनंत कुलकर्णी, ॲड. झुंजार आव्हाड, ॲड. संतोष गटकल, ॲड. पी. आर. गिते, ॲड. जी. डी. नवले, ॲड. केदार दंदणे, ॲड. संगीता चव्हाण यांनी तक्रारींचा पाढा वाचला. बैठकीस उपाध्यक्ष शेटे, सचिव ॲड. हेमंत गायकवाड, ॲड. संजय गिते, ॲड. लीलाधर जाधव, ॲड. लाहोटी, ॲड. अरुण माळोदे, ॲड. प्रतीक शिंदे आदी वकील सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
वकील सदस्यांना कामकाज करीत असताना अपमानास्पद वागणूक देणाऱ्या न्यायाधीशांची बदली करण्याची मागणी बार कौन्सिलतर्फे करण्यात आली आहे. तसे निवेदन बार कौन्सिलतर्फे प्रधान जिल्हा न्यायधीशांना देण्यात आले. त्या न्यायाधीशांसमोर वकील सदस्य कामकाज करण्यास इच्छुक नाहीत. : ॲड. नितीन ठाकरे, अध्यक्ष, नाशिक बार कौन्सिल
