नाशिक : लाल कांदा बाजारभावात घसरण होत असल्याने केंद्र व राज्य शासनाच्या ध्येयधोरणांबाबत शेतकरीमध्ये असंतोष निर्माण होऊन कोणत्याही क्षणी त्यांचेकडून कांदा लिलावाचे कामकाज बंद पाडून रस्ता रोको किंवा आंदोलन होण्याची शक्यता आहे. यासाठी केंद्र सरकारने त्वरित उपाययोजना करुन कांद्याच्या भावातील घसरण थांबवावी यासाठी लासलगाव बाजार समितीचे माजी सभापती पंढरीनाथ थोरे यांनी पियूष गोयल, वाणिज्य व उद्योगमंत्री, भारत सरकार यांना पत्र लिहिले आहे.
पत्रात म्हटल्याप्रमाणे, चालू वर्षी महाराष्ट्रातील नाशिक, पुणे, सोलापूर या जिल्ह्यांसह गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, कर्नाटक व पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कांद्याचे उत्पादन झाल्याने देशांतर्गत कांद्याची मागणी कमी होत असून दिवसेंदिवस कांदा बाजारभावात घसरण होत आहे. महाराष्ट्रातील नाशिक, पुणे, सोलापूर, सातारा, अहमदनगर, पुणे, बुलढाणा आणि जळगाव इ. जिल्हे कांदा उत्पादनासाठी प्रसिध्द असुन महाराष्ट्रातील एकुण कांदा उत्पादनात नाशिक जिल्ह्याचा 29% वाटा आहे. सद्यस्थितीत लासलगांव बाजार समितीच्या मुख्य व उपबाजार आधारांवर दररोज साधारणतः 45 से 50 हजार क्विंटल लाल (लेट खरीप कांद्याची कमीत कमी रू. 400, जास्तीत जास्त रू. 1,297 व सर्वसाधारण रू. 780 प्रति क्विंटलप्रमाणे विक्री होत आहे. गेल्या दोन आठवड्यांच्या तुलनेत कांद्याच्या सर्वसाधारण भावात रू. 450 ते 500 प्रति क्विंटलने घट झालेली आहे.
वास्तविक येथील शेतकरी बांधवांना लाल (लेट खरीप) कांद्यासाठी रू. 1100 ते 1200 प्रति क्विंटल उत्पादन खर्च येत असून सध्या मिळणार्‍या सर्वसाधारण भावाचा विचार केल्यास उत्पादन खर्चही भरून निघत नसल्याने येथील शेतकरी बांधव आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. दिवसेंदिवस शेती व्यवसाय तोट्यात चालल्याने कर्जबाजारीपणामुळे शेतकरी बांधवांनी शेती व्यवसायासाठी बँका तसेच विविध वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते भरण्यासही अडचण येत आहे. लाल कांद्याची घसरण थांबविण्यासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
या आहेत उपाययोजना
- कांद्याचे मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादन विचारात घेता राज्य शासनाची नोडल एजन्सी असलेल्या मार्केटींग फेडरेशनमार्फत विशिष्ट दराने कांद्याची खरेदी सुरू करण्यात यावी.
- राज्य शासनास मार्केटींग फेडरेशनमार्फत कांदा खरेदी करणे अशक्य असल्यास कांदा उत्पादक शेतकर्यांना किमान रु. 500 प्रति क्विंटलप्रमाणे अनुदान जाहीर करण्यात यावे.
- केंद्र शासनाने स्थापन केलेल्या किंमत स्थिरीकरण निधी अंतर्गत नाफेडमार्फत तात्काळ बाजार समित्यांमध्ये कांदा खरेदी सुरू करणेसाठी प्रयत्न करण्यात यावा.
- दरवर्षी भारतातुन बांग्लादेश व श्रीलंका ह्या देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कांदा निर्यात होत असे परंतु मागील काही वर्षांपासुन पाकिस्तान, बांग्लादेश व श्रीलंका या देशांनी भारताकडुन थेट कांदा खरेदी बंद केली आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाकडून या देशांमध्ये थेट कांदा निर्यातीसाठी प्रयत्न करण्यात यावा.
- तसेच अन्य देशांमध्येही कांदा निर्यातवाढीसाठी शासन स्तरावर प्रयत्न व्हावे. वरीलप्रमाणे कांदा बाजारभावातील घसरण थांबविणेसाठी शासन स्तरावर तांतडीने उपाययोजना होणे गरजेचे असल्याचे मत पंढरीनाथ थोरे यांनी पत्राद्वारे मांडले आहे.
