घरमहाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्रजिल्हाधिकार्‍यांसह आदिवासी आयुक्तांविरोधात अटक वॉरंट; 'हे' आहे कारण

जिल्हाधिकार्‍यांसह आदिवासी आयुक्तांविरोधात अटक वॉरंट; ‘हे’ आहे कारण

Subscribe

नाशिक : इगतपुरी तालुक्यातील वेठबिगारी प्रकरणात चौकशीसाठी हजर न राहिल्याने नाशिक व नगरच्या जिल्हाधिकार्‍यांना केंद्रिय अनुसूचित जमाती आयोगाने अटक वॉरंट बजावले होते. हे प्रकरण ताजे असतानाच आता पुन्हा एकदा एकलव्य शाळेतील विद्यार्थ्यांना निकृृष्ट आहार दिल्याप्रकरणी राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने नाशिक जिल्हाधिकार्‍यांसह आदिवासी आयुक्तांना अटक वॉरंट बजावले आहे.

इगतपुरी तालुक्यात एक वेठबिगारी कुटुंब वास्तव्यास होते. त्यांच्या मुलांची मेंढपाळांनी काही हजार रुपये आणि एका मेंढीच्या बदल्यात विक्री केली होती. या प्रकरणात एक चिमुरडीचा खून झाल्याचेही समोर आले होते. त्यानंतर नगर जिल्ह्यातील पोलीस अधीक्षकांकडून तेथे कारवाई करण्यात आली होती. परंतु, या प्रकरणाची जेव्हा सुनावणी सुरू झाली त्यावेळी साक्षीदार म्हणून एकही अधिकारी जिल्हा प्रशासन कार्यालयात हजर राहिला नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या केंद्रिय अनुसूचित जमाती आयोगाने नोटीस काढली. तसेच, महासंचालकांना अटक वॉरंट काढण्याचे आदेशही दिले होते.

- Advertisement -

१ फेब्रुवारी रोजी होणार्‍या सुनावणीला जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांना हजर राहण्यास सांगण्यात आले. त्यानंतर जिल्हाधिकार्‍यांनी दिल्ली येथे आयोगासमोर हजर होत बाजू मांडली. आता पुन्हा एकदा एकलव्य शाळेतील विद्यार्थ्यांना निकृष्ट आहार दिल्याप्रकरणी आयोगाने नोटीस बजावली आहे. आदिवासी विकास विभाग संचालित एकलव्य निवासी शाळेतील मुलांच्या भोजनात अळ्या आढळल्यानंतर येथील विद्यार्थ्यांनी अन्नत्याग आंदोलन केले होते.

पेठरोडवरील आदिवासी विभागाच्या वसतीगृहात एकलव्य शाळेत ३९४ विद्यार्थी व विद्यार्थिनींना शिक्षणाची व राहण्याची सुविधा आहे. या टिकाणी सद्यस्थितीत सहावी ते बारावीपर्यंतचे विद्यार्थी व विद्यार्थिनी शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांच्या भोजनासाठी आदिवासी विभागाने काही वर्षांपूर्वी सेंट्रल किचन संस्थेकडे काम दिले आहे. मात्र, त्यांच्याकडून पुरवठा होत असलेले अन्न निकृष्ठ दर्जाचे असल्याचा आरोप करत विद्यार्थ्यांनी जेवणावर बहिष्कार टाकत अन्नत्याग आंदोलन केले होते. यापूर्वी संबंधित ठेकेदार कंपनीला वारंवार सांगून तसेच, लेखी तक्रार करूनदेखील जेवणाचा दर्जा सुधारत नसल्याने विद्यार्थ्यांनी संताप व्यक्त केला होता. अखेर याबाबत केंद्रिय अनूसुचित जमाती आयोगाने दखल घेतली आहे.

सदरचा विषय आदिवासी विभागाशी संबधित आहे. परंतू तरीही याबाबत माहिती घेऊन आयोगासमोर बाजू मांडली जाईल. : गंगाथरन डी., जिल्हाधिकारी

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -