घरमहाराष्ट्रReservation : सगेसोयरे अधिसूचनेवर चार लाख हरकतींची छाननी पूर्ण; मुख्यमंत्री शिंदेंची माहिती

Reservation : सगेसोयरे अधिसूचनेवर चार लाख हरकतींची छाननी पूर्ण; मुख्यमंत्री शिंदेंची माहिती

Subscribe

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सगेसोयरे व्याख्यासंदर्भात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिसूचनेवर हरकती आणि सूचनांची छाननीची कार्यवाही सुरू असून आतापर्यंत चार लाख हरकतींची नोंद तसेच छाननी पूर्ण झाली आहे. येत्या चार महिन्यांत यासंदर्भात कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी येथे दिली.

हेही वाचा – LokSabha Election : ‘समाजाच्या शेवटच्या घटकाकडूनही घडाळ्याचाच गजर’; सुनेत्रा पवारांची फेसबुक पोस्ट व्हायरल

- Advertisement -

लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वी शनिवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना शिंदे यांनी ही माहिती दिली. तसेच कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना भावांतर पद्धतीने लाभ देण्यासाठी चार हजार कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

आमच्या सरकारने पहिल्या दिवसापासून आजपर्यंत सामान्य नागरिकांच्या हिताचे निर्णय घेतले आहेत. आतापर्यंत पावणे दोन वर्षांत सुमारे मंत्रिमंडळाच्या 50 ते 60 बैठका झाल्या आहेत. मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देण्याची भूमिका शासनाची पहिल्यापासून आहे. त्यासाठी विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्याची अमंलबजावणी देखील सुरू असून शासकीय पदभरतीमध्ये त्याचा मराठा समाजातील तरुणांना लाभ होत आहे, असे एकनाथ शिंदे म्हणाले.

- Advertisement -

हेही वाचा – Lok Sabha Election Dates : जाणून घ्या, महाराष्ट्रात कोणत्या तारखेला कुठे होणार मतदान?

राज्यात सगेसोयरे व्याख्यासंदर्भात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिसूचनेवर हरकती आणि सूचनांची छाननीची कार्यवाही सुरू असून आजपर्यंत चार लाख हरकतींची नोंद तसेच छाननी पूर्ण झाली आहे. या अधिसूचनेवर एकूण 8 लाख 47 हजार एवढ्या हरकती आणि सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. आहे. उर्वरीत 4 लाख 47 हजार हरकतींची नोंदणी आणि छाननी करण्याची कार्यवाही सुरू असून त्यासाठी साधारणतः 25 ते 30 दिवसांचा कालावधी लागणार आहे, असेही शिंदे म्हणाले.

सामाजिक न्याय विभाग, अन्न आणि नागरी पुरवठा विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, दिव्यांग कल्याण विभाग यांच्याकडून या हरकतींची नोंदणी तसेच छाननी सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशीही कार्यालयात उपस्थित राहून केली जात आहे. आता हे कर्मचारी देखील निवडणूक प्रक्रियेमध्ये व्यस्त असतील, त्यामुळे त्यांना अवधी लागेल. त्यानंतर अधिसूचनेचा मसुदा अंतिम करून विधि आणि न्याय विभागाची मान्यता घेऊन अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध करू, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

हेही वाचा – PM Modi : आम्हाला शिव्या देणे आणि व्होट बँकेचे राजकारण एवढा एकच अजेंडा, मोदींचा विरोधकांवर हल्लाबोल

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -