मुंबई : राज्य शासन आणि मुंबई महापालिका यांच्या मालकीच्या महालक्ष्मी येथील रेसकोर्सची 211 एकर जागेपैकी 120 एकर जागेत थीम पार्क बनविण्यात येणार असून उर्वरित 91 एकर जागा क्लबला पुढील 30 वर्षे भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्याने घेतला आहे. त्यात कहर म्हणजे, या क्लबसोबत 30 वर्षांचा करार करताना शासन आणि पालिकेने क्लबसमोर अक्षरशः गुडघे टेकत त्यांना जाचक आणि अडचणीत आणणाऱ्या चार अटी शर्ती वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे; तर एका अटीत सुधारणा केली आहे.
हेही वाचा – LokSabha Election : ‘समाजाच्या शेवटच्या घटकाकडूनही घडाळ्याचाच गजर’; सुनेत्रा पवारांची फेसबुक पोस्ट व्हायरल
या रेसकोर्सची सर्व जागा गेल्या अनेक वर्षांपासून भाडेपट्टीवर घेऊन तेथे वर्षभर अश्वशर्यती, मोठमोठे कार्यक्रम आयोजित करून त्यातून कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया क्लबने लाटले. त्या तुलनेत शासन व पालिकेला खूप कमी उत्पन्न मिळाले. शिवाय कल्बचा भाडेकरारही 1 जून 2013 रोजी संपुष्टात आलेला असतानाही म्हणजे 10 वर्षांचा कालावधी लोटला तरी ती जागा ताब्यात घेतली गेली नाही, हे विशेष.
मुंबईतील पहिला कोस्टल रोड मे महिन्यात पूर्ण होऊन वाहतुकीसाठी खुला करण्यात येणार आहे. मात्र त्यातून उपलब्ध होणाऱ्या 175 एकर जागा आणि रेसकोर्सच्या 211 एकर जागेपैकी 120 एकर जागा थीम पार्क बनविण्यासाठी उपयोगात आणण्यात येणार आहे. ही जागा मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया क्लबला पुढील 30 वर्षांसाठी देण्याबाबतच्या कराराचे नूतनीकरण करण्यास शासनाच्या नगर विकास खात्याने मंजुरी दिली आहे. मात्र त्यासाठी नवीन करार करताना शासन आणि पालिकेने सपशेल नमती भूमिका घेत या क्लबसमोर गुडघे टेकले आहेत.
हेही वाचा – LokSabha 2024 : लोकशाही वाचवण्याची ही अखेरची संधी; निवडणुका जाहीर झाल्यावर काय म्हणाले खर्गे ?
या कराराच्या अटी आणि शर्तींमधील चार अटी वगळण्यात आल्या आहेत. क्लबच्या बैठकीला शासकीय अधिकाऱ्याला पदसिद्ध सदस्य म्हणून बसण्याबाबत घातलेली अट वगळली आहे. तसेच, शासकीय अधिकाऱ्यांनी क्लबवर एकूण सदस्यांपैकी पाच टक्के सदस्य नेमणे, पावसाळा संपल्यावर ही जागा नागरिकांना चालणे, धावणे यासाठी वर्षभर सुस्थितीत ठेवणे या अटीही वगळण्यात आल्या आहेत. शासनाने नगर विकास खात्याचे प्रधान सचिव (नवि -1 आणि 2) यांच्यासह पालिका आयुक्त यांना, समन्वय साधण्यासाठी क्लबच्या कार्यकारिणीवर पदसिद्ध म्हणून नेमले असताना त्यावर आक्षेप घेतल्याने त्यांना पदसिद्ध म्हणून नाकारण्यात आले आहे. मात्र ते आजीवन (विनाशुल्क) सदस्य म्हणून राहू शकणार आहेत. तथापि, त्यांना क्लबच्या मीटिंगमध्ये पदसिद्ध सदस्य म्हणून सहभाग घेता येणार नाही. तसेच, अटी व शर्ती क्रमांक 14मध्ये सुधारणा करून नगर विकास खात्याचे प्रधान सचिव (नवि -1 आणि 2) यांच्यासह पालिका आयुक्त यांना दरवर्षी क्लबमध्ये एक आजीवन सदस्य (विनाशुल्क) नेमता येणार आहे.
हेही वाचा – Election Commission : मतदारांना आमीष देणाऱ्यांवर होणार कठोर कारवाई, निवडणूक आयोगाचा इशारा
या कराराचे नूतनीकरण करणे तसेच त्या पुढील संपूर्ण जबाबदारी महापालिकेवर सोपविण्यात आली आहे. याशिवाय, रेसकोर्सच्या जागेबाबत मुंबई महापालिकेला काही अधिकार दिले असले तरी अंतिम निर्णय शासनच घेणार आहे. रेसकोर्सच्या उत्पन्नाचा हिशोब शासनाने बारकाईने घेणे अपेक्षित असताना वर्षभर अश्वशर्यती आणि कार्यक्रम यातून मिळणारे उत्पन्न क्लबला मिळणार असून फक्त एका दिवसाच्या अश्वशर्यतीचे उत्पन्न महापौर निधीत, रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी दिले जाणार आहे. तसेच, यापुढील नूतनीकरण करार करताना मुख्यमंत्री यांना 50 आजीवन निर्देशित सदस्य (निःशुल्क) नेमण्याचे अधिकार असणार आहेत.
हेही वाचा – Lok Sabha : सलग तिसऱ्यांदा मतदारांचा आशीर्वाद मिळेल, पंतप्रधान मोदींना विश्वास
