नाशिक : नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग, मेट्रो निओपाठोपाठ नाशिकच्या विकासाला बूस्टर डोस देणार्‍या सूरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉर एक्स्प्रेस महामार्गाच्या कामाला आगामी काळात सुरुवात होणार आहे. या प्रकल्पासाठी भूसंपादनासाठी शेतकर्‍यांना प्रशासनाकडून नोटीसा बजावण्यात येत असून, याविरोधात शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. या प्रकल्पासाठी मिळणारा मोबदला कमी असून, शेतकर्‍यांचे प्रश्न सोडवल्याशिवाय नोटीसा बजावण्यात येऊ नयेत, अशी मागणी लोकप्रतिनिधींसह शेतकर्‍यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बुधवारी (दि.६) झालेल्या बैठकीत केली.
आमदार दिलीप बनकर, सरोज आहिरे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीला आमदार नरहरी झिरवाळ व अ‍ॅड. माणिक कोकाटे ऑनलाईन सहभागी झाले होते. जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांतून हा महामार्ग जाणार असल्याने त्या माध्यमातून उत्तर महाराष्ट्र थेट दक्षिण भारताला जोडला जाणार आहे. जिल्ह्यातून जाणार्‍या १२२ किलोमीटर लांबीच्या महामार्गासाठी पेठ, दिंडोरी, नाशिक, निफाड, सिन्नर तालुक्यातील तब्बल ६९ गावांतील ९९६ हेक्टर जमीन संपादित होणार आहे. यासाठी प्रशासनाने या गावांतील शेतकर्‍यांना भूसंपादनाच्या नोटीसाही बजावल्या आहेत. मात्र, शेतकर्‍यांचे प्रश्न मार्गी लावल्याशिवाय भूसंपादन करू देणार नाही असा आक्रमक पवित्रा शेतकर्‍यांनी घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
जिल्ह्यात समृध्दी महामार्गासाठी जसा मोबदला दिला गेला त्या न्यायाने सूरत-चेन्नई महामार्गासाठी मोबदला दिला जात नसल्याने शेतकर्‍यांमध्ये मोठा असंतोष आहे. ही बाब प्रशासनाने समजून घ्यावी. मूल्यांकन आणि ग्रामस्थांच्या अडचणी ऐकून घ्याव्यात, अशी आमदारांची मागणी होती. आमदार सरोज आहिरे यांनी यापूर्वी यासंदर्भात निवेदन दिले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या भावना लक्षात घेण्याचा आग्रह धरला.
झिरवाळ यांनी सूरत-चेन्नई महामार्गासाठी ज्या शेतकर्‍यांच्या जागा जाणार आहेत. त्यांच्या भावना लक्षात घेऊन त्यांच्यासोबत बैठक घ्यावी. अडचणी विचारात घ्याव्यात, अशी मागणी केली. आमदार बनकर यांनी मोबदल्याचा मुद्दा मांडताना फळबागा असूनही हंगामी फळबागा दाखविल्या जात आहेत. मोबदला देताना शेतकर्‍यांना अडचणीत आणू नये, अशी मागणी केली.
नाशिक आणि निफाड तालुक्यात जमीनीचा मोबदला देण्यात शेतकर्‍यांवर अन्याय झाल्याचे मुद्दे आमदारांनी मांडले. जिल्ह्यातील ज्या भागात कामकाज सुरू झाले तेथेही काही विषय पुढे आले. जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी आमदारांचे म्हणणे ऐकून घेत स्थानिक पातळीवरील प्रश्न येथेच सोडविले जातील. केंद्रिय स्तरावरील प्रश्नाबाबत केंद्राकडे अहवाल पाठविण्याचे आश्वासन दिले.
गावांचे होणार विभाजन
सूरत-चेन्नई महामार्गामुळे गावांचे विभाजन होणार आहे. गावेच्या गावे विभाजीत होण्याने पारंपरिक व्यवस्था विभागल्या जाणार आहेत. त्यात अनेक शेतकर्‍यांचे गाव, घर एका बाजूला आणि शेती दुसरीकडे असे होणार आहे. आर्थिक पातळीवर न सांगता येणारे असे नुकसान टाळणार कसे, असे मुद्दे आमदारांनी मांडले. अनेक गावांत सर्व्हिस रोडचे प्रश्न पुढे येत आहेत. त्यामुळे सर्व्हिसरोड भुयारी मार्गाचे उपाय करुन त्या त्या गावातील लोकांना दिलासा देण्याची मागणी झाली. त्यात, गावोगावचे संपर्क कायम ठेवण्याचा आमदारांनी आग्रह धरला. भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र, त्यात रस्त्याविषयी गावोगावच्या अडचणींबाबत जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्यासोबत जिल्ह्यातील आमदारांची बैठक झाली. त्या धर्तीवर बाधीत शेतकर्‍यांची बैठक घ्यावी, असाही सूर आमदारांनी व्यक्त केला.
जिल्हास्तरावरील प्रश्न स्थानिक पातळीवर सोडविले जातील. मात्रस काही विषय केंद्राच्या स्तरावरील आहे. सूरत-चेन्नई हा राष्ट्रीय महामार्ग असल्याने एकाच रस्त्यासाठी वेगवेगळ्या राज्यांना वेगवेगळे नियम लावण्यासारख्या अडचणी स्थानिक पातळीवर सोडविता येणार नाही अशा तांत्रिक अडचणींच्या मुद्याबाबत शासनाला अहवाल पाठविला जाईल. : जलज शर्मा, जिल्हाधिकारी
