मुंबईसह महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये रेल्वेच्या जमिनीवर असलेल्या झोपडपट्टी धारकांना ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’त सामावून घेण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर नवे धोरण तयार करण्याची विनंती शिवसेना खासदारांच्या शिष्टमंडळाच्या वतीने रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्याकडे करण्यात आली.
नवे धोरण जाहीर करून बाधित झोपडपट्टी धारकांना कायमस्वरूपी घर मिळेपर्यंत अतिक्रमण निर्मूलनाची कारवाई स्थगित करावी, अशीही विनंती निवेदनाद्वारे करण्यात आली. या निवेदनाला रेल्वे राज्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने मुंबई, ठाणे, मुंब्रा, कळवा, डोंबिवली, कल्याण, वसई, विरार, पालघर, पिंपरी चिंचवड, नागपूर आणि अन्य शहरातील रेल्वेच्या जागेवर वास्तव्य करणाऱ्या झोपडपट्टी धारकांना दिलासा मिळणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर रेल्वे मंत्रालयाच्या वतीने रेल्वे रुळांलगत आणि रेल्वेच्या जागेवर उभ्या असलेल्या झोपड्या आणि अन्य बांधकामे निष्कासित करण्यासाठी संबंधितांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही कारवाई करताना बाधितांना पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याबाबत दिलेल्या सूचनेचा विचार व्हावा. या बाधितांना पर्यायी व्यवस्था करून देण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’तील पोट कलमानुसार पर्यायी घरे उपलब्ध करून द्यावीत. झोपडपट्टी पुनर्विकास योजने अंतर्गत या बाधितांना कायमस्वरूपी घरे मिळेपर्यंत निष्कासानाची कारवाई थांबवावी असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
दानवे यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात खासदार गजानन कीर्तीकर, राहुल शेवाळे, श्रीकांत शिंदे, अरविंद सावंत, श्रीरंग बारणे, राजन विचारे, कृपाल तुमाने, राजेंद्र गावित यांचा समावेश होता. शिष्टमंडळाने दिल्ली येथे रेल्वे राज्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सुपूर्द दिले.
मुंबईत विशेष बैठकीचे आयोजन
गेल्या ५० वर्षांपासून जास्त काळ रेल्वेच्या जागेवर राहणाऱ्या झोपडपट्टी धारकांना कायमस्वरूपी घरे देण्याच्या शिवसेनेच्या निवेदनावर रावसाहेब दानवे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत येत्या १३ फेब्रुवारी रोजी यासंदर्भात मुंबईत विशेष बैठकीचे आयोजन केले आहे. यामुळे रेल्वेच्या जागेवर राहणाऱ्या झोपडपट्टी धारकांना दिलासा मिळू शकेल, असे खासदार राहुल शेवाळे यांनी सांगितले.
हेही वाचा : संकटाचा धीरोदात्तपणे सामना करणाऱ्या महापालिका कर्मचाऱ्यांमुळे मुंबई सुरक्षित – किशोरी पेडणेकर
