मुंबई : यंदा राज्यात समाधानकारक पाऊस न झाल्याने अनेक तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी राज्य शासनावर टीका केली आहे. त्याचबरोबर भाजपातील अंतर्गत राजकारणाबाबत त्यांनी संशय व्यक्त केला आहे.
हेही वाचा – पुणे विद्यापीठ मारहाण : महाराष्ट्रात जातीद्वेष वाढतोय, जितेंद्र आव्हाडांचा भाजपावर निशाणा
खरीप हंगामासाठी पहिल्या टप्प्यात 40 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाकडून नुकतीच मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये राज्यातील 15 जिल्ह्यांतील 24 गंभीर दुष्काळ असलेल्या आणि 16 मध्यम दुष्काळ असलेल्या तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये नंदूरबार, धुळे, जळगाव, बुलढाणा, जालना, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, पुणे, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सातारा, कोल्हापूर आणि सांगली या जिल्ह्यांतील तालुक्यांचा समावेश आहे. यातील नंदुरबार, जळगाव, जालना, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, बीड, लातूर आणि धाराशिव या जिल्ह्यांमधील तालुक्यांमध्ये गंभीर दुष्काळ तर, धुळे, बुलडाणा, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांमध्ये मध्यम दुष्काळ आहे. तसेच, दुष्काळी परिस्थितीत आवश्यक ती मदत करण्याबाबत तातडीने केंद्राला विनंती करण्यात येणार आहे.
वस्तुस्थितीकडं दुर्लक्ष करत केवळ तांत्रिक बाबींचाच आधार घेऊन राज्य सरकारने ४० तालुक्यांमध्येच दुष्काळ जाहीर केला. नगरसह अकोला, परभणी, नांदेड, अमरावती, वाशिम या जिल्ह्यातील एकाही तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केलेला नाही. तर काही जिल्ह्यातील एखाद-दुसऱ्या तालुक्याचा समावेश केला आहे.… pic.twitter.com/L0wo87ogI3
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) November 4, 2023
तथापि, यावरून आमदार रोहित पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करत केवळ तांत्रिक बाबींचाच आधार घेऊन राज्य सरकारने 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. नगरसह अकोला, परभणी, नांदेड, अमरावती, वाशिम या जिल्ह्यांतील एकाही तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केलेला नाही. तर काही जिल्ह्यांतील एखाद-दुसऱ्या तालुक्याचा समावेश केला आहे. दुष्काळाचे सर्वाधिक चटके सहन करणाऱ्या जत तालुक्यात दुष्काळ जाहीर न करणे, हे अनाकलनीय असून राज्य सरकारला शोभणारे नाही, असे रोहित पवार यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा – Air Pollution: हवा प्रदूषणावरून BMC अॅक्शन मोडवर; बिल्डर्स, कंत्राटदारांना नोटिसा
राजकीय दृष्टीने विचार करायचा तर दुष्काळ जाहीर केलेल्या 40पैकी 95 टक्के तालुके हे सत्ताधाऱ्यांशी संबंधित आहेत. नगर जिल्ह्याचा विचार केला तर पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला असताना तसेच खुद्द राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा जिल्हा असतानाही एकाही तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केलेला नाही. कदाचित भावी मुख्यमंत्री म्हणून महसूलमंत्र्यांचे नाव गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे, त्यामुळे त्यांचा पत्ता परस्पर कट करण्याचा तर हा कट नसावा ना? अशी शंका त्यांनी उपस्थित केली आहे.
दुष्काळातही असे राजकारण केले जात असेल तर ते चुकीचे आहे. सरकारने कोणताही भेदभाव न करता वस्तूस्थिती तपासून तातडीने दुष्काळ जाहीर करून शैक्षणिक शुल्कमाफीसह योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात. अन्यथा या दुष्काळातही राजकारण केल्यास लोकांच्या रोषाला सरकारला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
