नाशिक : उत्तर महाराष्ट्रात लाचखोरीत महसूल पाठोपाठ पोलीस विभाग आघाडीवर असून, आता लाचखोरीचे स्वरुपही पूर्णत: बदलले आहे. क्षुल्लक कामांसाठी सरकारी अधिकारी व कर्मचारी नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक करत आहेत. काही अधिकारी लाचप्रकरणात स्वतःचा बचाव व्हावा, यासाठी खासगी व्यक्तींमार्फत लाच स्विकारत आहेत. तर, काही कर्मचारी अधिकार्‍यांच्या नावाने लाचखोरी करत असल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या छाप्यांवरुन समोर आले आहे. प्रभारी पदभार स्विकारणारे अधिकारीसुद्धा अव्वाच्या-सव्वा लाच स्विकारत खिसे भरत आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून एसीबीकडून सुरू असलेल्या कारवाया पाहता सरकारी कामकाजातील लाचखोरीची कीड आजही कायम असल्याचेच स्पष्ट झाले आहे.
लाचखोरीच्या प्रकरणांमध्ये पोलीस विभागदेखील मागे नाही. आजवरच्या अनेक प्रकरणांत पोलिसांनी गुन्हा दाखल न करण्यासाठी नागरिकांकडून रोकड व महागड्या वस्तू घेतल्याचे समोर आले आहे. सरकारी अधिकारी व कर्मचार्‍यांना कामासाठी लाच देण्यात गैर नसून, ही परंपराच आहे, अशी विचित्र धारणा नागरिकांची झाली असल्याने लाचखोरांचे फावत आहे. अपवाद वगळता सर्वच शासकीय कार्यालयांमध्ये लाच दिल्याशिवाय कामे होत नसल्याचा नागरिकांचा अनुभव आहे. शासकीय कामे करताना अधिकारी व कर्मचार्‍यांसह त्यांच्या खासगी व्यक्तींकडून अडवणूक करून लाचेची मागणी केली जाते.
महसूल व पोलीस विभागासह पंचायत समिती, शिक्षण, जिल्हा परिषद, आरटीओ, भूमीअभिलेख, सहकार विभाग, महावितरण, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, ग्रामविकास विभागातील कार्यालयांमध्ये अधिकारी व कर्मचारी लाच दिल्याशिवाय कोणतेही काम करत नसल्याचा तक्रारदारांचा अनुभव आहे. कधी हातोहात काम करून देण्यासाठी, तर कधी चुकीचे व न होणारे काम करून आणण्यासाठी लाच मागितली जाते. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईचा धाक असल्याने अलिकडे रोकडऐवजी सोन्याची अंगठी, चेन, मोबाईलपासून ते टीव्ही, लॅपटॉप, कार घेण्यापर्यंत अधिकार्‍यांची मजल गेली आहे.
दोनशे ते पाचशे रुपयांची लाच घेणारे अधिकारी व कर्मचारी आता लाखोंची लाच मागू लागल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या आकडेवारीवरुन समोर आले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दमदार कामगिरी करत अवघ्या तीन महिन्यांत उत्तर महाराष्ट्रात ४४ छापे टाकत तब्बल ६९ जणांच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. यात वर्ग एकचे ४, वर्ग दोनचे ५, वर्ग तीनचे ३६, वर्ग चारचे ५ आणि खासगी व्यक्ती १३ आहेत. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात अनेक वर्षांपासून एजंट सक्रिय आहेत. काही एजंट आरटीओमधील अधिकार्‍यांचे हप्ते घेत असल्याचे सांगितले जाते. काही एजंट चेकनाक्यावर अधिकार्‍यांच्या ‘पाकीटा’साठी मध्यस्थी करतात. नवीन वाहनांचे पासिंग करण्यासाठी एजंट आरटीओ अधिकार्‍यांना वाहने वापरण्यासाठी देतात. तर अनेक पोलीस लाचेऐवजी महागड्या वस्तू नागरिकांना खासगी व्यक्तींकडे देण्यास सांगतात. त्या वस्तूंचा संबंधित पोलीस अधिकारी व कर्मचारी मनमानी पद्धतीने वापर करत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात बेकायदा दस्त नोंदवताना दुय्यम निबंधक कार्यालयात मोठ्या प्रमाणात लाच घेतली गेल्याचे कारवाईतून पुढे आले आहे. दस्त उपनिबंधक कार्यालयातही भ्रष्टाचाराची व्याप्ती मोठी असून, अर्धन्यायीक संस्था असल्यामुळे बर्‍याचदा ‘तेरी भी चूप मेरी भी चूप असा व्यवहार होत असल्याचे नागरिक सांगतात. जिल्हा शासकीय रुग्णालयात बोगस वैद्यकीय प्रमाणपत्रांचेही प्रकरण अलिकडच्या काळातील असून, वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणारे कर्मचारी गजाआड झाले आहेत. यातील दोन डॉक्टर अंतरिम जामिनावर बाहेर आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सिंचन विभागात टेंडरआडून टक्केवारीच्या स्वरुपात लाच घेतली जाते.
