आमदार सदाभाऊ खोत आणि भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर हे संप करणाऱ्यांना एसटी कर्मचाऱ्यांना भडकवण्याचं काम करत आहेत, असा आरोप परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब यांनी केला. तसंच, खोत आणि पडळकर यांना कामगारांच्या प्रश्नांची जाण नाही. केवळ राजकीय पोळ्या भाजून घेत आहेत, अशी टीका अनिल परब यांनी केली. ते मुंबईत माध्यमांशी बोलत होते.
सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर हे संप करणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांना भडकवण्याचं काम करत आहेत. त्यांची जबाबदारी कोणी घेत नाही आहे. कामगारांचं नुकसान झालं तर खोत, पडळकर जबाबदारी घेणार नाहीत. ते हळूहळू संपापासून दूर जातील. कामगारांचा जो प्रश्न आहे तो चर्चेतून सुटू शकतो. सरकारचा गळा दाबून मागण्या मान्य करुन घेऊ शकत नाही, असं ॲड. अनिल परब म्हणाले. तसंच, आतापर्यंत २००० कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. त्यांचं किती मोठं नुकसान झालं आहे. सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर नुकसान भरुन देणार आहेत का? सणाच्या दिवशी लोकांना वेठीस धरलं. याला जबाबदार सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर आहेत, असा घणाघात परब यांनी केला.
यावेळी त्यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर परत रुजू होण्याचं आवाहन केलं. कामगारांनी विचार करावा, प्रशासनाला सहकार्य करावं. कोरोनाच्या काळामध्ये जे नुकसान झालं आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळ अजून खड्ड्यात जाणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. जे कामगार कामावर येण्यास इच्छूक आहेत, त्यांना संरक्षण दिलं जाईल, असं परब म्हणाले.
बऱ्याचशा कर्मचाऱ्यांनी कामावर येण्याची तयारी दर्शवली
मी गेले काही दिवस कर्मचाऱ्यांना कामावर परत येण्यासाठी आवाहन करतोय. या आवाहनाला प्रतिसाद देत बऱ्याचशा कर्मचाऱ्यांनी कामावर येण्याची तयारी दर्शवली आहे. मी सांगितलं होतं की जे कर्मचारी येऊ इच्छितात त्यांना संरक्षण दिलं जाईल. जे लोक कर्मचाऱ्यांना अडवत आहेत, त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा परब यांनी दिला.
एसटीचे जे प्रश्न राहिले आहेत असं त्यांना वाटतं, त्यांच्या त्या प्रश्नांवर चर्चा करण्याची माझी तयारी आहे. एसटीचं विलनीकरण करा या मागणीसाठी उच्च न्यायालयाने जी समिती गठीत केली आहे, त्या समिती समोर जावं आणि आपलं म्हणणं मांडावं, असं आवाहन परब यांनी केलं.
१२ आठवड्याच्या आतमध्ये समितीचा तो अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करायचा आहे. जो अहवाल येईल तो आम्हाला आणि कामगारांना मान्य असेल. पुन्हा एकदा आवाहन करतो की कामावर जा. कामावर गेलात तर आपलं नुसान होणार नाही. जेवढे दिवस आपण बाहेर राहू तेवढे दिवस आपलं नुकसान होत राहील. राजकीय पक्ष आपल्या पोळ्या भाजून घेतील. परंतु आपलं नुकसान कोणी भरुन देणार नाही. नंतर ते आपल्याला वाऱ्यावर सोडून देतील, असं परब म्हणाले.
हा विषय उच्च न्यायालयातून सोडवला जाईल
आम्हाला उच्च न्यायालायाने १२ आठवडे हे दिलेले आहेत. ते काही आम्ही स्वत: घेतलेले नाहीत. विलनीकरण करण्याच्या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी दोन-चार दिवसाचा कालावधी पुरत नाही. पूर्ण अभ्यास करावा लागतो. एसटी महामंडळ विलनीकरण करायचं असेल तर राज्य सरकारवर किती आर्थिक बोजा येईल, याचे दुर्गामी परिणाम काय होतील
हे तपासावं लागतं. हा विषय उच्च न्यायालयातून सोडवला जाईल, तोच एक मार्ग आहे, असं ॲड. अनिल परब म्हणाले.
