मुंबई : कथित जम्बो कोविड सेंटर घोटाळ्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) चौकशी सुरू केली असून कोविड सेंटरचे कंत्राट लाइफलाइन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्व्हिसेसला देण्यात आले. या कंत्राटाचे 22 कोटी रुपयांचा शेल कंपन्यांद्वारे गैरव्यवहार करण्यात आल्याचे ईडी तपासात समोर आले असल्याचे सांगण्यात येते. सुजीत पाटकर या कंपनीत भागीदार आहेत. तसेच, ईडीच्या तपासात काही नावे समोर आली आहेत, त्यामुळे या घोटाळ्यामध्ये पालिका अधिकारी, कंत्राटदार, मध्यस्थ यांच्याबरोबरच राजकीय व्यक्ती देखील गुंतल्या असल्याचे सांगण्यात येते. ईडी तपासात या कथित घोटाळ्याची पाळेमुळे कुठपर्यंत आहेत, हे उघड होण्याची शक्यता आहे.
सध्या तरी, ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांचे निकटवर्ती सुजीत पाटकर, माजी मंत्री आदित्य ठाकरे यांचे जवळचे सहकारी सूरज चव्हाण आणि सनदी अधिकारी संजीव जयस्वाल ईडीच्या रडावर आहेत. मुंबई महापालिकेने (BMC) जम्बो कोविड सेंटर चालवण्याचे कंत्राट लाइफलाइन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्व्हिसेसला दिले. यासंदर्भातील 3 जुलै 2020 रोजीच्या या पत्रावर आयुक्त इकबाल सिंह चहल आणि तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत. महानगरपालिकेने लाइफलाइन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्व्हिसेसच्या सेवा आणि साहित्यासाठी दिलेल्या 32 कोटी रुपयांपैकी सुमारे 22 कोटी रुपयांचे शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून लाँडरिंग करण्यात आले. मोठ्या प्रमाणात पैसे काढले गेले आणि हे व्यवहार समोर आले, अशी माहिती ईडीच्या सूत्रानी दिली. बंद करण्याच्या उद्देशाने, पात्र व्यक्तींना काही देयके देण्यात आली होती ज्यांनी नंतर संशयितांना रोख रक्कम परत केली. ईडीने म्हटले आहे की, मनी ट्रेल कुठे संपतो हे या टप्प्यावर सांगता येणार नाही. हे व्यवहार दडवण्यासाठी पात्र व्यक्तींना काही पेमेन्ट्स करण्यात आले आणि त्यांनी नंतर रोखीच्या स्वरुपात ते परत केले. तथापि, या व्यवहारांचे धागेदोरे कुठपर्यंत पोहोचले आहेत, हे आता तरी सांगता येणार नाही, असेही या सूत्रांनी सांगितले.
सूरज चव्हाण यांची ईडी चौकशी
माजी मंत्री आणि ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांचे जवळचे सहकारी, युवासेनेचे पदाधिकारी सूरज चव्हाण यांची घरामध्ये 15 तासांहून अधिक काळ चौकशी केल्यानंतर ईडीने सोमवारी पुन्हा सुमारे आठ तास त्यांची चौकशी केली. या जम्बो कोविड सेंटर घोटाळ्यात ईडीच्या रडारवर चार मध्यस्थ असून त्यातील एक सूरज चव्हाण आहे. चार ते पाच करारांमध्ये त्यांच्या नावाचा उल्लेख असल्याने त्यांच्याशी संबंधित रोखीच्या व्यवहारांची ईडीकडून छाननी सुरू आहे. चव्हाण यांच्या भावाच्या तीन कंपन्या असून त्यापैकी एक बंद पडली. तर, उर्वरित दोन कंपन्या कोविड-19 महामारीच्या वेळी उघडण्यात आल्याचेही तपासात समोर आले आहे. ईडी या कंपन्यांमधील पैशांचा स्रोत तपासत आहे.
मुंबई उपनगरात चव्हाण यांचे चार फ्लॅट्स ईडीला आढळले असून त्यांची किंमत सुमारे 10 कोटी रुपये आहे. विशेष म्हणजे, कोरोना काळात त्यांची खरेदी करण्यात आली होती. सूरज चव्हाण यांना या फ्लॅट्सबद्दल विचारले असता, ते समाधानकारक उत्तरे देऊ शकले नाहीत आणि आता दाव्याचे समर्थन करणारी कागदपत्रे सादर करण्यास त्यांना सांगितले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. पुरवठादारांसोबतच्या रोख व्यवहारांच्या नोंदी असलेली डायरी देखील ईडीने तपासली. या कथित घोटाळ्यात पालिका अधिकारी, मध्यस्थ, वितरक, कंत्राटदार यांच्याबरोबरच राजकीय व्यक्तींचाही सहभाग असल्याचे सांगितले जाते.
ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी सूरज चव्हाण यांच्या व्हॉट्सअॅप चॅटची देखील तपासणी केली. विशेषत: पुरवठादार, कंत्राटदार आणि पालिका सरकारी अधिकाऱ्यांशी त्यांनी व्यवहारांबद्दल केलेले चॅटिंग तपासले. निवडक कंत्राटदारांना दिलेल्या पाच कंत्राटांमध्ये मध्यस्थ म्हणून चव्हाण यांचा थेट सहभाग होता. त्यापैकी काही पात्र नव्हते, तर काहींनी जास्त दर आकारले होते. नागरी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने, चव्हाण यांनी काही कंत्राटदारांना बोली तयार करण्यास आणि पात्र होण्यास मदत केली, असे ईडीच्या सूत्रांनी सांगितले.
संजीव जयस्वाल ईडीच्या रडारवर
सनदी अधिकारी संजीव जयस्वाल हेही ईडीच्या रडारवर आहेत. मुंबई महापालिकेचे तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त असलेले जयस्वाल आता म्हाडाचे उपाध्यक्ष आणि सीईओ आहेत. कोविड काळातील आरोग्यसेवा, कर्मचारीवर्ग आणि उपकरणे यांच्याशी संबंधित कंत्राटे देण्यात त्यांचा सहभाग होता. त्यामुळे ईडीने त्यांनाही चौकशीसाठी पाचाराण करण्यात आले, पण त्यांनी आतापर्यंत दोनवेळा मुदत मागितली आहे.
ईडीने 21 जून रोजी जयस्वाल यांच्या वांद्रे येथील निवासस्थानासह मुंबईतील काही ठिकाणी छापेमारी टाकले. त्यांनी जयस्वाल यांच्या घरातून 13 लाख रुपये रोख आणि मालमत्तेची कागदपत्रे जप्त केली. त्यांची 100 कोटींहून अधिक किमतीची मालमत्ता असून त्याबाबत तपास सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तथापि, ही सर्व मालमत्ता आपल्या पत्नीला माहेरकडून स्त्रीधन म्हणून 25 वर्षांपूर्वी मिळाली होती. आयएएसमध्ये दाखल होण्या आधीपासूनची ही मालमत्ता असून वेळोवेळी प्राप्तिकर विवरण-पत्रात त्याचा उल्लेख असल्याचे जयस्वाल यांनी ईडी अधिकार्‍यांना सांगितल्याचे समजते.
मध्यवर्ती खरेदी केंद्राकडून दरवर्षी सुमारे 8 हजार कोटींची खरेदी
कोविडकाळात मध्यवर्ती खरेदी केंद्रामार्फत कोरोनाविषयक औषधे आणि उपकरणांसाठी कोट्यवधींचा खर्च करण्यात आला. विशेष म्हणजे एरवीदेखील या केंद्रामार्फत वर्षाला 7 ते 8 हजार कोटी रुपयांची खरेदी केली जाते. या खरेदी केंद्राची पूर्ण जबाबदारी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. कोरोना काळात त्यांच्याच देखरेखीखाली कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार झाले. त्या काळातील कोट्यवधी रुपयांच्या व्यवहारांचे निर्णय आयुक्त इकबाल सिंह चहल आणि अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांनी घेतले, तर अतिरिक्त आयुक्त आश्विनी भिडे, सुरेश काकाणी आणि तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्याकडे केवळ अंमलबजावणी करण्याचे काम होते. त्यामुळे संशयाची सुई आयुक्त चहल आणि अतिरिक्त आयुक्त वेलरासू यांच्यावर देखील आहे.
ईडी चौकशीला आक्षेप
कोणत्या निकषांवर सुजीत पाटकर यांच्याशी संबंधित कंपन्यांना कंत्राट देण्यात आले? यादृष्टीने ईडी तपास करीत आहे. तथापि, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू असताना तपास यंत्रणा बीएमसीच्या कामकाजाची चौकशी कशी करू शकते, असा प्रश्न पालिका अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. हा कायदा अंमलात असताना सरकारी अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयांचे ऑडिट करता येत नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. तथापि, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा असा किंवा अन्य कोणताही कायदा असो त्यातील तरतुदी गुन्हेगारी कृत्यांमध्ये गुंतलेल्या कोणत्याही शासकीय सेवेतील व्यक्तीला पाठीशी घालत नाही, असे ईडीचे म्हणणे आहे.
