नाशिक : मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंर्तगत जिल्ह्यात सौरऊर्जा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी ६ हजार ३६९ एकर जागा मंजूर करण्यात आली आहे. या योजनेचा आढावा घेत जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी ३३४ प्रस्तावांना मंजुरी दिली. मुख्यमंत्री सौर कृषीवाहिनी योजना टप्पा दोन राज्य सरकारने जाहीर केला असून, त्यातून राज्यात ७ हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीचे उद्दीष्ठ्य ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी राज्यात ३० हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी सरकारी जागेबरोबर शेतकर्‍यांकडूनही भाडेपट्ट्याने जमिनी घेतल्या जात आहेत. यासाठी ग्रामीण भागातून प्रस्तावही मागविण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातून आतापर्यंत ३३४ प्रस्ताव मंजूर झाले असून, त्यातून महावितरणला सौरऊर्जा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी ६ हजार ३६९ एकर सरकारी जागा उपलब्ध होणार आहे. नाशिक जिल्ह्यात या योजनेकरिता १७३२ मेगावॅट वीजनिर्मितीचे उद्दीष्ठ्य देण्यात आले आहे. यासाठी शेतकर्‍यांकडून जमीन भाडेतत्वावर घेतल्या जात आहेत.
दरम्यान, जिल्हाधिकार्‍यांनी या योजनेसाठी शासकीय जमीन उपलब्ध द्यावी, असे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी मिशन मोडवर येत योजनेसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
अशी आहे योजना
- सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी जमीन देणार्‍या शेतकर्‍यांना हेक्टरी वार्षिक १,२५,००० रुपये भाडे मिळणार
- जमीन २५ वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने द्यावी लागणार
- वार्षिक भाडेपट्ट्यात दरवर्षी तीन टक्के वाढ केली जाणार
- शेतजमीन सध्याच्या विद्युत उपकेंद्रापासून पाच किलोमीटरच्या आत असणे बंधनकारक
- सौरऊर्जा प्रकल्प असणार्‍या ग्रामपंचातींना एका प्रकल्पामागे पाच लाख निधी दिला जाणार
- योजनेत सहभागासाठी शेतकर्‍यांना महावितरणच्या पोर्टलवर नोंदणी करावी लागणार
शेतकर्‍यांना दिवसा अखंड वीजपुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना राबविण्यात येत आहे. याद्वारे अतिशय कमी खर्चात शेतकर्‍यांना वीज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. राज्य सरकारचा प्रमुख प्रकल्प म्हणून त्याच्या अंमलबजावणीवर भर देण्यात आला आहे. आवश्यक तेथे जमीन उपलब्ध करून देण्याचे सरकारचे निर्देश आहेत त्यानुसार नाशिक जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. : गंगाथरन डी., जिल्हाधिकारी
