कुलगुरूंनी आदिवासींच्या समस्या जाणून घ्याव्यात; राज्यपालांच्या कुलगुरुंना सूचना

मुंबई : आदिवासी समाजाचे अध्ययन आणि संशोधन कार्यालयात बसून होणार नाही. त्यामुळे कुलगुरुंनी आदिवासी गावांमध्ये समक्ष जाऊन तेथील समस्या समजून घ्याव्यात, अशा सूचना राज्यपाल रमेश बैस यांनी मंगळवारी (26 सप्टेंबर) रोजी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना केल्या. विद्यापीठांनी आदिवासी बहुल गावांशी संपर्क वाढवावा. काही गावे दत्तक घ्यावीत आणि आदिवासींचा जीवनस्तर वाढेल अशा योजनांमध्ये गुंतवणूक करावी असेही त्यांनी सांगितले. (The Vice Chancellor should know the problems of tribals Instructions to Vice Chancellors of Governors)

आदिवासी विकास आणि संशोधन या विषयावर राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरुंच्या दुसऱ्या परिषदेचे उदघाटन राज्यपाल बैस यांच्या हस्ते आज मुंबईतील राजभवन येथे झाले, त्यावेळी राज्यपाल बोलत होते. परिषदेचे आयोजन स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाच्या पुढाकाराने करण्यात आले होते. परिषदेला राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे माजी अध्यक्ष हर्ष चौहान, बिरसा मुंडा आदिवासी विद्यापीठ, राजपिपला, गुजरात येथील कुलगुरु मधुकरराव पाडवी, ‘स्वारातीम’ विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. उद्धव भोसले, डॉ. उपेंद्र कुलकर्णी, तसेच विविध विद्यापीठांचे कुलगुरु उपस्थित होते.

हेही वाचा : म्हाडामध्ये तृतीयपंथीयांसाठी घरे राखीव ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणार; रामदास आठवलेंचे आश्वासन

आदिवासी भागातील मुलांची सकल नोंदणी वाढवा

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये उच्च शिक्षणातील विद्यार्थ्यांची सकल नोंदणी सन 2035 पर्यंत 50 टक्के इतकी आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. आज राज्यातील उच्च शिक्षणातील सकल नोंदणी 32 टक्के इतकी आहे. मात्र, गडचिरोलीसारख्या आदिवासी बहुल जिल्ह्यात हे प्रमाण 14 टक्के आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांचा उच्च शिक्षणातील ड्रॉप आऊट दर जास्त आहे. हे चित्र बदलून आदिवासी विद्यार्थ्यांचा उच्च शिक्षणातील टक्का वाढविण्यासाठी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे सुरु करावीत तसेच त्यांना शिष्यवृत्ती देण्याबाबत विचार करावा, अशी सूचना बैस यांनी कुलगुरूंना केली.

हेही वाचा : सेव्हन हिल्स हॉस्पिटल BMC ने ताब्यात घ्यावे; काय आहे काँग्रेसच्या मागणी मागचे कारण

मातृभाषेतून शिक्षण द्या

नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात मातृभाषेतून शिक्षणाला महत्व देण्यात आले असून, आदिवासींना त्यांच्या भाषेतून शिक्षण दिल्यास ते त्यांना अधिक चांगले समजेल. या दृष्टीने मातृभाषांमध्ये पुस्तकांची निर्मिती झाली पाहिजे, असे राज्यपालांनी सांगितले. भारतात 700 पेक्षा अधिक आदिवासी जनजातींचे लोक आहेत. आदिवासी समाज पर्यावरण रक्षक आहेत. आज आदिवासी समाजासमोर उपजीविकेचा प्रश्न उभा आहे. त्यांच्यापुढे कर्जबाजारी, वेठबिगारी, गरिबी, उपासमार, कुपोषण, स्थलांतर यांसारख्या अनेक समस्या आहेत. त्यांच्या समस्या समजून घेऊन त्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न सोडवणे, त्यांच्या पारंपरिक ज्ञानाचे रक्षण करणे, त्यांची संस्कृती जपणे आणि त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे यासाठी विद्यापीठांना महत्वाची भूमिका बजवावी लागेल, असेही बैस म्हणाले.

आदिवासींच्या कौशल्य शिक्षण कौशल्य वर्धनाकडे लक्ष द्यावे

विद्यापीठांनी आदिवासी बांधवांना वन उपजांचे पॅकेजिंग, विक्री यामध्ये देखील मदत करावी. आदिवासींच्या कौशल्य शिक्षण तसेच कौशल्य वर्धनाकडे देखील विद्यापीठांनी लक्ष द्यावे. आदिवासींच्या सामाजिक, आर्थिक सक्षमीकरणासाठी त्यांना सरकारी योजनांची माहिती द्यावी, अशी सूचना राज्यपालांनी कुलगुरुंना केली.