महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील मराठी शाळा टिकवण्यासाठी तसेच तेथील सांस्कृतिक संस्था, ग्रंथालय आणि नाट्यचळवळ वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र शासन जोरदार प्रयत्न करेल, अशी ग्वाही मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली आहे. महाराष्ट्र एकिकरण समितीच्या सदस्यांच्या बैठकीत सुभाष देसाई बोलत होते. यावेळेस महाराष्ट्र एकिकरण समितीच्या सदस्यांनी विविध समस्या मांडल्या.
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा भागात बेळगाव खानापूर, बिदर, कारवार आदी भागात शेकडो मराठी शाळा आहेत. परंतु कर्नाटक सरकार आणि कन्नड भाषिकांच्या अन्यायामुळे या शाळा चालवणे कठिण झाले आहे. मराठी शाळांतील शिक्षकांना सरकारी नोकरीचा लाभ मिळत नाही. सांस्कृतिक कार्यक्रमांवर बंधने घातली जात आहे. मराठी नाटके दाखवल्यास भरमसाठ कर आकारला जात आहे, आदी समस्या एकिकरण समितीच्या सदस्यांनी यावेळी मांडल्या.
दरम्यान, सीमा भागातील नादुरूस्त किंवा मोडकळीस आलेल्या शाळांची पाहणी केली जाईल. स्थानिक मुख्याध्यापकांनी प्राथमिक अहवाल सादर करून यासंदर्भातील परिपत्रक काढण्याच्या सूचना देसाई यांनी शिक्षण विभागाला दिल्या. सीमाभागात मराठी शिक्षक उपलब्ध असतील तर त्यांना प्राधन्याने मराठी शाळांत नोकरीची संधी देण्यात येईल. मराठी नाट्य चळवळ टिकवण्यासाठी स्थानिकांनी मराठी नाटके सादर केल्यास राज्य शासन त्यांना अर्थसहाय्य देण्याचा विचार करेल असे देसाई यांनी आश्वासन आणि त्या संदर्भातील सूचना देसाई यांनी दिल्या आहेत.
या बैठकीला मराठी सांस्कृतिक प्रतिष्ठानेचे अध्यक्षचे अध्यक्ष नारायण कापुलकर, महाराष्ट्र एकिकरण समितीचे सरचिटणीस मगरागळे, माजी आमदार दिंगबर पाटील, माजी आमदार अरविंद पाटील, मराठी विद्यार्थी केंद्राचे दीपक पवार आदी उपस्थित होते. तसेच सांस्कृतिक संचालक बिभीषण चवरे, मराठी भाषा सचिव प्राजक्ता लवांगरे, मराठी भाषा विभागाच्या सहसचिव अपर्णा गावडे आदी उपस्थित होते.
