नागपूर : महिलांवरील वाढत्या अत्याचारांच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभा आणि विधान परिषद सभागृहातसुद्धा ‘शक्ती’ विधेयक मंजुर करण्यात आले होते. मात्र ते अद्यापही केंद्र सरकारच्या मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. याप्रकरणी अमोल मिटकरी यांनी आज विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला. या प्रश्नाला गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले आहे. (Women Shakti Act Why the Shakti Act for women in the state was stopped at the Centre Information given by Devendra Fadnavis)
हेही वाचा – Winter Session : प्रिया सिंह-अश्वजीत गायकवाड प्रकरण विधान परिषदेत; दानवेंनी मुख्यमंत्र्यांना घेरले
अमोल मिटकरी म्हणाले की, राज्यात महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न वारंवार ऐरणीवर येत आहे. त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी ठोस उपाययोजना म्हणून राज्य सरकारने ‘शक्ती’ कायदा केला होता. हा कायदा केंद्र शासनाच्या मंजुरीसाठी प्रलंबित होता. तो केंद्र शासनाच्या मंजुरीअभावी बारगळला असल्याची चर्चा सुरु होती. तसेच केंद्र शासनाने आक्षेप घेतल्याबाबतची सत्यता पडताळण्यासाठी विचारणा केली होती, असा प्रश्न उपस्थित केला.
अमोल मिटकरी यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आपल्या आधी आंध्र प्रदेश सरकारने देखील असा कायदा केला होता. तो देखील असाच रखडला आहे. आपल्या ‘शक्ती’ कायद्यातील काही तरतुदी सध्याच्या कायद्यातील तरतुदींचा अधीक्षेप करणाऱ्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांसह मी देखील केंद्र सरकारकडे त्याबाबत पाठपुरावा केला होता. मात्र केंद्र सरकारच्या सहा ते सात विभागांमध्ये त्याबाबत विचारविनिमय सुरू आहे.
हेही वाचा – Winter Session : अत्याचारग्रस्त पीडिता गर्भवती राहिल्यास…; सरकार महत्वाचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार देशातील कायदे काम करतात. त्यातील काही तरुतदींवर ‘शक्ती’ कायद्याचा परिणाम होतो का? हे तपासावे लागते. तसेच आता आयपीसी आणि सीआरपीसी या दोन्ही कायद्यांत बदल करण्याचे प्रस्तावीत आहेत. त्यामुळे त्या कार्यवाहीत ‘शक्ती’ कायदा रखडला आहे, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
सरकार मोठी निर्णय घेण्याच्या तयारीत
दरम्यान, गोपीचंद पडळकर यांनी आज सभागृहात उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते की, अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार झाल्यास अशा केसेसमध्ये स्थायी रचना म्हणून विशेष सरकारी वकील देण्यासाठी आपण सांगू. दुसरं असं की, अल्पवयीन मुलगी इच्छा नसताना गर्भवती राहिली आणि तिला गर्भपात करायचा असेल तर तिचा गर्भपात करण्यासंदर्भात पोलिसांनी तत्काळ निर्णय घेतला पाहिजे, यासाठी निश्तितपणे त्याही संदर्भात निर्देश देण्यात येतील, असा विश्वास देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलून दाखवला. त्यामुळे सरकार लवकरच मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
