आघाडीत धुसफू स!

महाराष्ट्रातल्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये लॉकडाऊन वाढवल्याच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा अंतर्गत धुसफूस आणि नाराजी नाट्य सुरू झाले आहे. अद्याप महाविकास आघाडीचा कुठलाही नेता अधिकृतपणे याविषयी बोललेला नाही. पण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल काँग्रेसच्या नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर आता राष्ट्रवादीच्या काही नेत्यांनीसुद्धा त्यांच्या सुरात सूर मिळवल्याची सूत्रांची माहिती आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विश्वासात न घेता निर्णय घेतात, अशी तक्रार काही नेत्यांनी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्याकडे केली आहे. आता शरद पवार यासंदर्भात उद्धव ठाकरे यांची भेट घ्यायची शक्यता असल्याचे वृत्त टाईम्स नाऊने दिले आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीत राजकीय मतभेद निर्माण व्हायला सुरुवात झाली आहे. आता आघाडीत बिघाडी तर होणार नाही ना अशी दबक्या सुरात चर्चा आहे. महाराष्ट्रात कोरोना विषाणूंचा संसर्ग वाढतोच आहे. अनलॉकच्या पहिल्या टप्प्यातच मुंबई, पुण्यासह मोठ्या शहरांमध्ये रुग्णसंख्या दुपटीने वाढली.

त्यावर उपाय म्हणून आता काही उपनगरांमध्ये लॉकडाऊनचे निर्बंध कडक करण्यात आले आहेत. पण लॉकडाऊन वाढवायचा की काही सवलती द्यायच्या याबाबतचा निर्णय घेण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी विश्वासात घेतलं नाही, अशी काँग्रेसच्या नेत्यांची तक्रार होती.29 जूनला लॉकडाऊन वाढल्याचा सरकारी आदेश आला तेव्हाच राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनाही याची माहिती मिळाली. याच कारणामुळे या दोन्ही पक्षातले काही नेतेमंडळी नाराज आहेत. महत्त्वाच्या निर्णयामध्ये डावलल्याची भावना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या घटकपक्षांत आहे आणि त्यांनी त्यांच्या भावना शरद पवार यांच्या कानावर घातल्या असल्याचं समजतं. महाराष्ट्रातल्या महाविकास आघाडीचे शरद पवार हे शिल्पकार मानले जातात. त्यामुळे त्यांच्याच पुढाकाराने ठाकरेंपुढे ही नाराजी उघड केली जाण्याची शक्यता आहे. शरद पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस राज्याच्या अर्थविकासाच्या दृष्टीने व्यवहार खुले करण्याच्या विचारात होते. पण उद्धव ठाकरे सरकारने मात्र त्यांना विश्वासात न घेताच लॉकडाऊन वाढवण्याचा निर्णय घेतला, असं सूत्रांनी सांगितलं.

कोरोनाच्या कम्युनिटी स्प्रेडवरून मंत्र्यांमध्येच एकमत होईना!

मुंबई=महाराष्ट्रात कोरोनाचे कम्युनिटी ट्रान्समिशन सुरू झाल्याची भीती अनेक तज्ज्ञांनी व्यक्त केली असताना राज्यातील मंत्र्यांमध्ये मात्र त्याबाबत एकमत होईनासे झाले आहे. रायगडच्या पालकमंत्री आणि उद्योग राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांनी मुंबई, पनवेल, नवी मुंबई आणि ठाणे जिल्ह्याच्या अनेक मोठ्या शहरांमध्ये थोड्या प्रमाणात कम्युनिटी ट्रान्समिशनला सुरुवात झाल्याचे म्हटले आहे, तर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी कम्युनिटी ट्रान्समिशनची शक्यताच फेटाळून लावली आहे. राज्यात कम्युनिटी ट्रान्समिशन नाही, असे राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केले आहे. लॉकडाऊन उठल्यानंतर अनलॉक-१ मध्येच राज्यात मोठ्या वेगाने कोरोना विषाणूचा प्रसार झाला. ठाणे, पुणे या शहरांमध्ये दुपटीपेक्षा अधिक रुग्ण याच काळात वाढले. मुंबईतही सातत्याने कोरोना रुग्ण वाढत आहेत. विशेषतः मुंबईबाहेरच्या उपनगरांमध्ये या काळात कोरोना रुग्णांचे प्रमाण वाढले.

नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, ठाणे, मीरा भाईंदर, पनवेल आदी उपनगरांमध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. याबाबत बोलताना रायगडच्या पालकमंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, हा समूह संसर्गाचा प्रकार असू शकतो. मुंबईच्या आसपासच्या परिसरात 15 ते 20 टक्के कम्युनिटी स्प्रेड आहे. सरकार त्यावर काम करत आहे. म्हणूनच मुंबई महानगर परिसरातल्या काही भागात लॉकडाऊनचे निर्बंध कडक करण्यात आले आहेत. आदिती तटकरे रायगडच्या पालकमंत्री आहेत. पनवेल आणि नवी मुंबईचा भाग त्यांच्या जिल्ह्यात येतो. हा भाग एमएमआर म्हणजे मुंबई महानगर प्राधिकरणाचा भाग आहे. एमएमआर मधली मोठी उपनगरे सध्या कडक लॉकडाऊनमध्ये आहेत. पनवेलमध्येही कडक टाळेबंदी आहेत. पण कम्युनिटी स्प्रेडमुळे हे नसल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचेच असणार्‍या आरोग्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. राजेश टोपेंनी कम्युनिटी ट्रान्समिशन असल्याचे अमान्य केले आहे.

खासगी हॉस्पिटल्सच्या मनमानीला अखेर चाप 

नाशिक=कोरोनाच्या संसर्गकाळात खासगी रुग्णालयांकडून उपचारापोटी अवास्तव दर आकारले जात असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. हे प्रकार रोखण्यासाठी आता खासगी रुग्णालयांना उपचारासाठी आकारायचे दर दर्शनी भागात ठळकपणे दिसतील अशा ठिकाणी प्रदर्शित करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी दिले आहेत. याशिवाय रुग्णालयांच्या मनमानीला चाप लावण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि महापालिका प्रशासनाच्या समन्वयातून समिती गठीत करण्यात आली असून, या समितीच्या परवानगीनंतरच खासगी रुग्णालयांना कोरोना रुग्णांना दाखल करून घेता येणार.

असल्याचे जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी सांगितले. शहरासह जिल्ह्यात कोरोनाबाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. विशेषतः नाशिक शहरात याचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. मात्र, सरकारी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांसाठी बेडची संख्या कमी पडू लागल्याने रुग्णांना खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घ्यावे लागतात तर काही रुग्ण स्वतःहून खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेण्याचा पर्याय निवडतात. मात्र, कोरोना रुग्णांवरील उपचारासाठी खासगी रुग्णालयांनी किती दर आकारावेत याची निश्चिती नसल्याने अनेक खासगी रुग्णालयांमधून वारेमाप बिले आकारली जात असल्याच्या तक्रारी येऊ लागल्या आहेत. यात अनेक ठिकाणी एकच पीपीई किट वापरले जात असताना प्रत्यक्षात कक्षातील रूग्णांकडून स्वतंत्र दर आकारणी केली जाते तसेच मास्क व अन्य वस्तूंबाबतही अशाच पद्धतीने दर आकारणी केली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. नाशिक शहरात २१ खासगी रुग्णालयांमध्ये ८६८ बेड्स करोना रुग्णांसाठी राखीव आहेत. यापैकी १९९ बेड आरक्षित असून ६६९ बेड रिक्त आहेत.

खासगी रुग्णालयांबाबत येणार्‍या तक्रारींची सोडवणूक करण्यासाठी आता या रुग्णालयांना कोरोना उपचाराचे दर दर्शनी भागात जाहीर करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. याबाबत बोलताना जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे म्हणाले, याकरिता जिल्हा प्रशासन आणि महापालिका प्रशासनाच्या समन्वयातून एक पथक नियुक्त करण्यात आले आहे. नाशिक महापालिका हद्दीत प्रत्येक रुग्णालयात महापालिकेच्या परवानगीनेच रुग्णांना खासगी रुग्णालयात दाखल केले जाईल. तर ग्रामीण भागात जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि जिल्हा रुग्णालय स्तरावर जिल्हा शल्यचिकित्सक निर्णय घेतील. काही रुग्णालयांमध्ये कोरोनाची लक्षणे नसलेले पण, कोरोना केअर सेंटरमध्ये ज्यांच्यावर उपचार केले जाऊ शकतात अशा लोकांना दाखल करून घेतले जाते त्यांना विनाकारण अतिदक्षतेची ट्रिटमेंट दिली जाते आणि मग वारेमाप बिले आकारली जातात. याकरिता आता कोणत्या रुग्णाला खासगी रुग्णालयात दाखल करणे आवश्यक आहे याचा निर्णय या पथकामार्फत घेतला जाईल असे निर्देश जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी दिले आहेत. त्यामुळे आता खासगी रुग्णालयांच्या मनमानीला चाप बसेल.

लेखा परीक्षकांची नियुक्ती
रुग्णालयांकडून दर निश्चित केल्यानंतर यात थोडाफार बदल होऊ शकतो. रुग्णाच्या उपचारावर ते अवलंबून आहे परंतु उगाचच जर अवाजवी दर आकारले जात असतील तर यासाठी २२ लेखा परीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली असून हे पथक रुग्णालयांमध्ये जाऊन या बिलांची तपासणी करणार असल्याचे जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी सांगितले.

… अन्यथा फौजदारी कारवाई
खासगी रुग्णालयांना प्रशासनाच्या परवानगीनंतरच कोरोना बाधित रुग्णांना दाखल करता येईल. तसेच उपचाराचे दर निश्चित करावे लागतील. अनावश्यक उपचार केले जात असतील किंवा वारेमाप बिल आकारणी केली गेल्यास रुग्णालयांचा परवाना रदद करण्यात येउन फौजदारी कारवाई केली जाईल. – सूरज मांढरे, जिल्हाधिकारी

रुग्णालयांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरा नातेवाईक रुग्णांना पाहू शकणार
मुंबई=रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या कोरोना रुग्णांना आता नातेवाईकही पाहू शकणार आहेत. रुग्णालयांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात येणार असून त्याद्वारे नातेवाईकांना आपल्या रुग्णांना पाहणे शक्य होणार आहे, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनीच तशी माहिती दिली. आयसीयूमध्ये दाखल असलेल्या रुग्णांना नातेवाईक सीसीटीव्हीमुळे बघू शकतात, यासाठी सीसीटीव्ही बसविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, असे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.

राज्यात ८ हजार १८ रुग्ण बरे
मुंबई=करोना संसर्गाच्या काळात दिलासादायक बातमी आहे. राज्यात मागील २४ तासांमध्ये ८ हजार १८ रुग्ण बरे झाले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील १ लाख १ हजार १७२ रुग्णांना आत्तापर्यंत घरी सोडण्यात आलं आहे. महाराष्ट्राचा रिकव्हरी रेट म्हणजेच रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण ५४.२१ टक्के झाले आहे. दरम्यान गुरुवारी राज्यात ६ हजार ३३० नवे करोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले आहेत. तर राज्यात मागील २४ तासांमध्ये १२५ मृत्यूंची नोंद करण्यात आली आहे.