महाराष्ट्रातील विद्यमान जलविद्युत प्रकल्पांना यापुढे क्षमतावाढीस वाव नाही तसेच नवीन ठिकाणी जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यासाठीची क्षमता नाही. म्हणूनच राज्यात यापुढे पंप स्टोरेजच्या माध्यमातून ८३५५ मेगावॅटवीज निर्मिती करण्यासाठीचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाने राज्य सरकारपुढे ठेवला आहे. एकूण १२ उदंचन प्रकल्पातून ही वीज निर्मिती करण्यासाठी मंजुरी मिळावी म्हणून हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे विभागाने काही दिवसांपूर्वी सुपुर्द केला आहे.
राज्यात सध्या विजेच्या मागणीपेक्षा अतिरिक्त वीज आहे. पण जलविद्युत प्रकल्पांची वीज सर्वात स्वस्त उपलब्ध होत असल्याने राज्य सरकार या उदंचन प्रकल्पातील विजेसाठी काय निर्णय घेणार हे महत्वाचे ठरणार आहे. उदंचन प्रकल्पातील वीज निर्मितीसाठी पाणी लिफ्ट करून वीज निर्मिती करता येते. पम्पिंगसाठी मात्र विजेचा वापर होतो. म्हणून एरव्हीच्या जलविद्युत प्रकल्पातील विजेपेक्षा ही वीज थोडी महागडी असते. राज्यातील १२ प्रकल्पांमध्ये माळशेज, हुंबर्ली, कोयना जलविद्युत प्रकल्प टप्पा क्रमांक ५, वरसगाव, पानशेत, वरंदा यासारख्या जलविद्युत प्रकल्पांचा समावेश आहे. त्यामुळे या १२ प्रकल्पांमधून ८३५५ मेगावॅट वीज निर्मितीसाठी प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे.
केंद्रातही धोरणाचा मसुदा
केंद्र शासनाकडून सध्या जलविद्युत प्रकल्पाचा मसुदा तयार होत आहे. या मसुद्याअंतर्गत २५ मेगावॅटपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी काही सवलती देण्याचा विचार आहे. महत्वाचे म्हणजे पंप स्टोरेजच्या प्रकल्पात सवलत देण्याचा विचारही करण्यात येणार आहे. त्यासाठी मागील काही दिवस या मसुद्यावर सातत्याने बैठका होत आहेत. जर पम्पिंग स्टोरेजसाठी वीज दरात सवलत मिळाली तर या जलविद्युत प्रकल्पातून पाण्याचा पुर्नवापर करून तयार होणारी वीज स्वस्त मिळेल अशी जलसंपदा विभागाला अपेक्षा आहे.
