मराठा आरक्षणामुळे पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशाच्या निर्माण झालेल्या तिढ्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिकदृष्ठ्या मागास असलेल्या सवर्णांना केंद्र सरकारने दिलेले 10 टक्के आरक्षण रद्द ठरवले. या सवर्ण आरक्षणातून प्रवेश घेतलेल्या 110 विद्यार्थ्यांना खुल्या गटातून प्रवेश देण्यात यावे, असा आदेश शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाने दिले. त्यामुळे खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सवर्ण आरक्षणामुळे निर्माण झालेल्या जागावरील प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 4 जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशप्रक्रियेला मराठा आरक्षण लागू नसल्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिल्याने राज्यातील तब्बल 250 विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले होते. राज्य सरकारने अध्यादेश काढत मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश कायम करून त्यांना दिलासा दिला. त्यामुळे सात दिवस स्थगित करण्यात आलेली प्रवेशप्रक्रिया 31 मेपर्यंत पूर्ण करण्यास मुदत वाढ दिली होती. त्यामुळे आता वैद्यकीय प्रवेशप्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असताना केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकातील विद्यार्थ्यांना दिलेले 10 टक्के आरक्षण गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाने रद्द ठरवले. त्यामुळे सवर्ण कोट्यातील 110 विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द झाले. 10 टक्केे आरक्षण रद्द झाल्याने निर्माण होणार्‍या जागा कशाप्रकारे भरण्यात याव्यात यासंदर्भात कोर्टाने कोणतेही निर्देश दिले नव्हते. त्यामुळे गुरुवारी पुन्हा याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात धाव घेतली. यावर कोर्टाने सवर्ण कोट्यातील प्रवेश रद्द झाल्याने निर्माण झालेल्या जागा खुल्या वर्गातून भरण्यात याव्यात. तसेच 10 टक्क्यातून प्रवेश घेतलेल्या सवर्ण विद्यार्थ्यांनाही त्यातून प्रवेश देण्यात यावे असे निर्देश शुक्रवारी कोर्टाने दिले. बॉक्स
पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशासाठी राज्यात 1500 जागा असून, त्यासाठी तीन हजार 500 विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते. सवर्ण आरक्षण रद्द झाल्याने निर्माण झालेल्या 110 जागा खुल्या वर्गातून भरण्याच्या कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाची सीईटी सेलकडून तातडीने अमलबजावणी करण्यात आली आहे. ही प्रवेशप्रक्रिया 4 जूनपर्यंत करण्याचे आदेश कोर्टाने दिल्याने सीईटी सेलकडून एका फेरीमध्ये हे प्रवेश करण्यात येणार आहेत. मात्र चार दिवसांमध्ये प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण होणे शक्य नसल्याने काही जागा शिल्लक राहण्याची शक्यता असल्याची माहिती सीईटी सेलचे आयुक्त आनंद रायते यांनी दिली.
