कल्याण आणि डोंबिवली स्टेशनच्या स्कायवॉकवरील फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यात हलगर्जीपणा करणारे डोंबिवलीतील ’फ’ प्रभाग क्षेत्र अधिकारी दिपक शिंदे, कल्याणातील ’क’ प्रभागक्षेत्र अधिकारी भारत पवार आणि अतिक्रमण विभाग प्रमुख गणेश माने या तिघांना निलंबित करण्यात आले आहे. नव्याने रुजू झालेले पालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्या या धडक कारवाईने पालिकेतील अधिकारी हबकले आहेत. या कारवाईने प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.
बुधवारी रात्री महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी कल्याण आणि डोंबिवलीतील स्कायवॉकचा पाहणी दौरा केला होता. रात्री 11 वाजता केलेल्या या दौर्‍यात त्यांना अनेक धक्कादायक गोष्टी आढळल्या होत्या. रात्री 11 वाजून गेल्यानंतरही या दोन्ही स्कायवॉकवरून चालायलाही जागा नसल्याचे आयुक्तांना आढळून आले होते. स्कायवॉकवरील फेरीवाल्यांबाबत याआधीही नागरिकांनी अनेकवेळा प्रशासनाकडे, संबंधित अधिकार्‍यांकडे तक्रारी केल्या होत्या. मात्र या सर्व तक्रारींना अधिकार्‍यांनी केराची टोपली दाखवत स्कायवॉकवरील अनधिकृत फेरीवाल्यांना एकार्थी रेड कार्पेट टाकल्याची चर्चा होती.
मात्र या सर्व तक्रारींना पालिका अधिकार्‍यांनी केराची टोपली दाखवत स्कायवॉकवरील अनधिकृत फेरीवाल्यांना एकार्थी रेड कार्पेट टाकल्याची चर्चा होती. मात्र आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी त्याला छेद देत नागरिकांच्या बाजूची भूमिका घेतल्याचे आजच्या कारवाईने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान फेरीवाल्यांविरोधी कारवाई करण्यात हयगय केल्याप्रकरणी डोंबिवलीतील ’फ’ प्रभाग क्षेत्र अधिकारी दिपक शिंदे, कल्याणातील ’क’ प्रभागक्षेत्र अधिकारी भारत पवार आणि अतिक्रमण विभाग प्रमुख गणेश माने या तिघांना निलंबित करण्याची कारवाई आयुक्तांनी केली. या कारवाईमुळे कल्याण डोंबिवलीतील बेशिस्त आणि कामचुकार अधिकार्‍यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. तसेच महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी केलेल्या कारवाईचे नागरिकांनीही स्वागत केले आहे.
अनधिकृत बांधकामाचा ठपका ठेवून बडतर्फ करण्यात आलेले महापालिकेतील तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त श्रीधर थल्ला यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून गुरूवारच्या महासभेच्या पटलावर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. मात्र तांत्रिक अभ्यासासाठी हा प्रस्ताव स्थगित ठेवण्यात यावा, अशी सुचना पालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी महासभेला केल्याने हा प्रस्ताव स्थगित ठेवण्यात आला. तसेच या प्रस्तावाबाबत तांत्रिक आणि कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी अवधी मिळावा, असेही आयुक्त यावेळी म्हणाले.
