मुंबई : मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या माहिती व जनसंपर्क विभागात मुख्यमंत्र्यांची मान्यता न घेता मुख्यमंत्री यांना केवळ अवगत केले, असा शेरा लिहून तब्बल ५०० कोटी रुपयांच्या जाहिरात घोटाळ्याप्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आज विधानपरिषद सभागृहात २८९ अनव्येच्या प्रस्तावाद्वारे केली.
२०१४ ते २०१९ काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या कार्यकाळात वेगवेगळ्या विभागांना ५०० कोटी रुपयांच्या जाहिराती दिल्या गेल्या होत्या. एवढा मोठा सरकारी निधी मुख्यमंत्र्यांची परवानगी न घेता केवळ तोंडी स्वरूपात मान्य करून डीजीआयपीआरच्या माध्यमातून दिला गेला. या जाहिराती एका अर्थाने अनियमितता आहे.
यात सध्या मुख्यमंत्री कार्यालयात प्रधान सचिवपदी कार्यरत पोलीस महासंचालक व तत्कालीन सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव यांच्यावर ठपका सुद्धा ठेवण्यात आला आहे. ५०० कोटी रुपयांच्या जाहिराती या एका अर्थाने मोठा घोटाळा आहे. सरकार यावर पांघरून घालणार की यातील दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार असा सवाल दानवे यांनी उपस्थित केला.
उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश
राज्याच्या प्रशासकीय विभागांनी शासकीय योजनांची जाहिरात करण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडून माध्यम आराखडा तयार करून घेण्याची कार्यपध्दती निश्चित केलेली आहे. त्यानुसार आराखड्याला मुख्यमंत्री महोदयांची मंजुरी अनिवार्य आहे. मात्र फडणवीस सरकारच्या काळात पण २०१९-२० च्या माध्यम आराखड्याला एकाही विभागाने मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी घेतली नाही. मुख्यमंत्र्यांची मान्यता न घेता विभागांनी ५०० कोटींपेक्षा जास्त रकमेच्या जाहिराती दिल्या. २०१९ मध्ये विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होत्या. त्यादरम्यान विविध शासकीय विभागांनी तत्कालीन फडणवीस सरकारने ५ वर्षात घेतलेले निर्णय, केलेली कामे याबाबत मोठ्या प्रमाणावर प्रचार, प्रसिद्धी केली. हा घोटाळा निदर्शनास आल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ‘सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेशिवाय कार्यवाही करण्यात आली आहे. याप्रकरणी आपल्या स्तरावर सविस्तर चौकशी करून अहवाल सादर करावा’ अशाप्रकारचे आदेश मुख्य सचिवांना दिले होते. मुख्य सचिवांनी याबाबतची चौकशी केली. सामाजिक न्याय विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव व सहसचिव, माहिती व जनसंपर्कचे तत्कालीन महासंचालक व माजी संचालक यांच्यासह ८ उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले.
