नवी मुंबई येथील वादग्रस्त अशा तासगावकर कॉलेज प्रशासनाच्या अडचणीत येत्या काळात आणखीन वाढ होणार आहे. विद्यापीठाने नेमलेल्या समितीने कॉलेज प्रशासनावर प्रशासक नेमण्याचा प्रस्ताव विद्यापीठाकडे सादर केल्याची माहिती हाती आली आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या इतिहासात कॉलेजवर प्रशासक नेमण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. मुंबई विद्यापीठाने हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे देखील सादर केला असून नुकत्याच झालेल्या मॅनेजमेंट कौन्सिलच्या बैठकीत याबाबत निर्णय झाल्याची माहिती हाती आली आहे. या प्रस्तावाची प्रत ‘आपलं महानगर’च्या हाती आली असून विद्यापीठाने कॉलेजकडे हा अहवाल सादर केला आहे.
नवी मुंबईत येथील खारघर परिसरातील सरस्वती इंजिनिअरिंग कॉलेज शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचे वेतन माहे ऑगस्ट २०१७ पासून प्राध्यापकांचा पगार झालेला नव्हता. तर कॉलेज प्रशासनाकडून पीएफचे पैसे देखील भरण्यात आले नव्हते. त्यामुळे गेल्या वर्षभरापासून येथील कॉलेजच्या कर्मचार्‍यांसमोर आर्थिक अडचण निर्माण झाली आहे. मात्र त्यानंतरही सर्व शिक्षक व कर्मचार्‍याने आपलं सर्वस्व पणाला लावून आपली जबाबदारी पार पाडली होती. त्यावेळी संतप्त प्राध्यापकांनी असहकार आंदोलन सुरु केले आहे. तर प्राध्यापक संघटनांनी याविरोधात बंड पुकारला होता. त्यावेळी प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर मुंबई विद्यापीठाच्या माजी कुलसचिव डॉ. दिनेश कांबळे, सिनेट सदस्य वैभव नरवडे यांनी भेट ही दिली होती. त्यानंतर विद्यापीठाने या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी डॉ. एम.एस.कुर्‍हाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केली होती.
तीन जणांच्या या समितीने नुकताच विद्यापीठाकडे अहवाल सादर केला आहे. या अहवालानुसार कॉलेज प्रशासनावर तातडीने कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे. कॉलेज प्रशासनाने सहा महिन्यात प्राध्यापकांचे पगार देण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. हे आश्वासन देखील पाळले नसल्याने कॉलेजवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्याचबरोबर कॉलेजवर गेलेल्या एलआयसीला देखील त्यांनी अशाचप्रकारचे आश्वासन दिले होते. मात्र हे आश्वासन देखील पाळण्यात आलेले नाही. त्यातच कॉलेज सध्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता कॉलेजवर तातडीने प्रशासक नेमण्याची सूचना केली आहे. विद्यापीठाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच प्रशासक नेमण्याची सूचना करण्यात आल्याची माहिती ‘आपलं महानगर’च्या हाती आली आहे.
प्रशासक नेमण्याच्या सूचनेनुसार विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी त्यांना दुसर्‍या जवळपास संलग्नित कॉलेजांमध्ये अभ्यासक्रम पूर्ण करायची सूचनाही करण्यात आली आहे. तर विद्यार्थ्यांच्या सर्व प्रश्नांसाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करुन मदत कक्ष स्थापन करण्याची कार्यवाही करण्याची यावेळी नमूद करण्यात आले आहे. तर कॉलेजवर प्रशासक नेमताना कॉलेज प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक अपहार झाला आहे किंवा नाही, हे तपासण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याचेही यावेळी अधोरेखित करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता कॉलेज प्रशासनाच्या अडचणीत वाढ झाली असून कॉलेज प्रशासन याबाबत कोणता निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
