पेट्रोलचे भाव शंभर रूपये होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही अशीही कबुली अजितदादा यांनी दिली आहे. म्हणूनच राज्याचे कर कमी करण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांशी चर्चा करावी लागेल असेही अजितदादा म्हणाले कोरोनाच्या संकटामुळे राज्यासमोरचे आर्थिक संकट त्यांनी यावेळी बोलून दाखवले. आत्ताच बोललो तर अर्थसंकल्प फोडल्याचा आरोप माझ्यावर होईल असेही अजितदाद म्हणाले. अजितदादा यांच्या या विधानानंतर राज्य सरकार इंधनावरील काही करात दिलासा देण्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत. सर्वसामान्यांच्या खिशाला वाढत्या इंधनाच्या दरामुळे मोठी झळ पोहचत आहे. त्यामध्येच विरोधकांनीही राज्य सरकारने राज्याच्या पातळीवर कर कमी करण्याच्या मुद्द्यावर सरकारला टार्गेट करायला सुरूवात केली आहे. राज्याच्या विधानसभेचे विरोधी पक्षनेता देवेंद्र फडणवीस यांनीही राज्याने इंधनावरील कर कमी करावेत असे विधान नुकतेच केले होते. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यात इंधनाच्या करामध्ये मोठी घोषणा होण्याची शक्यता अजितदादा यांनी केलेल्या विधानावरून तरी वर्तवण्यात येत आहे. राज्यात इंधनाच्या दरात असणाऱ्या कोणत्या करांमध्ये किती कपात होईल आणि ही कपात कधीपासून लागू होईल यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील घोषणेपर्यंत थांबण्याशिवाय सर्वसामान्यांकडे सध्या पर्यायही नाही. राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन येत्या १ मार्चपासून सुरू होणार आहे. (Fuel price may reach rupees 100 per liter says finance minister Ajit Pawar)
कोरोनाच्या संकटानंतर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर झालेला परिणाम पाहता महाराष्ट्राने इंधनावरील सेस हा २ रूपयांनी वाढवला होता. तर व्हॅल्यू अॅडेड टॅक्सच्या रूपातही राज्य सरकारने इंधनाच्या किंमतीत १ रूपये प्रति लिटर अशी वाढ केली होती. राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे नेमके चित्र सांगतानाच राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यावरच्या वाढत्या कर्जाच्या बोजावर नेमके बोट ठेवले आहे. राज्याला २०२०-२१ साठी अपेक्षित असलेली महसूली ही १ लाख कोटींवर जाण्याची शक्यता अजित पवार यांनी नागपूर येथे बोलून दाखवली. सध्या महाराष्ट्राची महसूली तूट ही ७५ हजार कोटी असल्याची कबुली त्यांनी यावेळी दिली. राज्याला केंद्राकडून मिळणारा कर रूपातला वाटा हा लवकरच पुर्णपणे मिळू शकला नाही तर हा आकडा १ लाख कोटींवर पोहचेल अशीही चिंता त्यांनी बोलून दाखवली. राज्याला विविध उत्पन्न स्त्रोताद्वारे मिळणाऱ्या महसूलावरही त्यांनी नेमके बोट ठेवले. सध्या केंद्राकडून कर रूपात मिळणाऱ्या पैशांमध्ये २५ हजार कोटी रूपयांचा तुटवडा राज्याच्या कारभारामध्ये जाणवत आहे. अशी नाजूक परिस्थिती असतानाही राज्य सरकारने सार्वजनिक आरोग्य, गृहविभाग यासारख्या विभागांना निधी कमी पडू दिलेला नाही. नागपूर पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
केंद्राने वन नेशन वन टॅक्स अशा शब्द देऊनही राज्याला केंद्राकडूनचे २५ हजार कोटी रूपये अद्यापही आलेले नाहीत. राज्याच्या साडेचार लाख अपेक्षित उप्तन्नापैकी ७५ हजार कोटी रूपये कमी होण्याचा अंदाज आहे. राज्यातील दीड लाख कोटी रूपये फक्त वेतनावर आणि पेन्शनवर खर्च होतात. कोरोनाच्या संकटातच पोलाद आणि सिमेंटच्या भाववाढीचा फटका हा राज्याच्या ग्रामविकास आणि बांधकाम विभागाला बसला आहे. सरकारने आर्थिक भारानंतरही आरोग्य, गृह, नागरी पुरवठा, मदत व पुनर्वसन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि आमदार निधीत कपात केली नसल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
