मुंबई : मुंबईत अगोदरच वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत शौचालयांची कमतरता भासत आहे. त्यातच पश्चिम उपनगरातील शौचालय उभारणीचे काम सल्लागारांनी रेखाचित्र वेळेत न दिल्याने रखडले. त्याची गंभीर दखल घेऊन महापालिकेने संबंधित दोन सल्लागारांवर प्रत्येकी एक लाख रुपये प्रमाणे दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारला आहे. सदर सल्लागारांनी एका आठवड्यात रेखाचित्र सादर करण्याबाबत फर्मान काढले आहे. जर रेखाचित्र सादर करण्यास आणखीन विलंब केल्यास प्रतिदिन एक हजार रुपये याप्रमाणे दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. (BMC Punitive action against consultants by Mumbai Municipal Corporation for stalling construction of toilets)
हेही वाचा – OSD List : मुख्यमंत्री शिंदेंना राज्याबाहेरील उमेदवारांचा मोह; 9 पैकी ‘इतके’ अधिकारी परप्रांतीय
मुंबई महापालिकेने लोकसंख्येच्या तुलनेत शौचालयांची कमतरता दूर करण्यासाठी शहर व उपनगरात दुमजली नवीन शौचालये बांधण्याची व शौचालयांचे नूतनीकरण करण्याची कामे हाती घेतली आहेत. या शौचालयांच्या कामांसाठी रेखाचित्र बनविण्यासाठी पाच सल्लागार नेमण्यात आले आहेत. 24 वार्डात मिळून एकूण 559 ठिकाणी नवीन दुमजली शौचालये उभारण्यात येणार आहेत. त्यामुळे एकूण 14 हजार 166 शौचकूपे उपलब्ध होणार आहेत. त्यासाठी पालिका 406 कोटी 37 लाख रुपये खर्च करणार आहे.
यामध्ये, शहर भागात 86 ठिकाणी 78 कोटी 73 लाख रुपये खर्चून नवीन दुमजली शौचालये उभारण्यात येणार आहेत. त्याद्वारे 2 हजार 397 शौचकुपे उपलब्ध होणार आहेत. त्याचप्रमाणे पूर्व उपनगरात 255 ठिकाणी 157 कोटी 34 लाख रुपये खर्चून नवीन दुमजली शौचालये उभारण्यात येणार आहेत. त्याद्वारे 5 हजार 243 शौचकुपे उपलब्ध होणार आहेत.
तसेच, पश्चिम उपनगरात 218 ठिकाणी 170 कोटी 30 लाख रुपये खर्चून नवीन दुमजली शौचालये उभारण्यात येणार आहेत. त्याद्वारे 6 हजार 526 शौचकुपे उपलब्ध होणार आहेत.
हेही वाचा – Deepak Kesarkar : ठाकरेंचं हिंदुत्वाबरोबर जाण्याचं मत, मात्र त्यांची दिशाभूल…; शिंदे गटाचा राऊतांवर निशाणा
मात्र शौचालये उभारण्यासाठी आवश्यक रेखाचित्र बनविण्याची मुख्य जबाबदारी असलेल्या पाच पैकी दोन सल्लागारांनी पश्चिम उपनगराशी निगडित शौचालयांच्या कामांची रेखाचित्र वेळेत न बनविल्याने शौचालये उभारणीची कामे रखडली आहेत. याप्रकरणी गंभीर दखल महापालिका प्रशासनाने घेतली आहे. संबंधित दोन कंत्राटदारांना प्रत्येकी एक लाख रुपये दंड करण्यात आला आहे. सात दिवसांत रेखाचित्र उपलब्ध करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जर सदर कामासाठी विलंब झाल्यास प्रतिदिन एक हजार रुपये वेगळा दंड आकारण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या या कारवाईने कंत्राटदारांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत. त्यामुळे आता लवकरात लवकर शौचालयांची रेखाचित्रे तयार होतील व त्यामुळे तत्काळ शौचालये उभारणीच्या कामाला गती मिळणार आहे.
