कोकणात बारसू सोलगाव येथील रिफायनरी प्रकल्प, रायगड जिल्ह्यातील जेएनपीटी, पालघर जिल्ह्यातील तारापूर अणु ऊर्जा प्रकल्प आणि डहाणू येथील अदानी प्रकल्प, मुंबई समुद्रातील ओएनजीसी तेलप्रकल्प, बांद्रा-वरळी सागरी सेतू अशा नानाविध प्रकल्पांनी मच्छीमार-कोळीवाडे संकटात सापडले असतानाच नियोजित पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदर प्रकल्प आणि विरार-वर्सोवा सागरी सेतू प्रकल्प उभारणीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या प्रकल्पामुळे किनार्‍यालगतचे कोळीवाडे व मच्छीमारांच्या व्यवसायावर मोठा परिणाम होणार आहे.
त्यामुळे या प्रकल्पाच्या विरोधाची धार अधिक तीव्र झाली आहे. कोकणात रिफायनरी प्रकल्पाला विरोध कायम असल्याने त्याचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. मात्र, वाढवण बंदर प्रकल्पाचे काम कोणत्याही क्षणी सुरू होईल, इतकी केंद्र आणि राज्य सरकारची तयारी झाली आहे. वाढवण बंदर प्रकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प मानला जातो. त्यामुळे वाढवण बंदर व्हावे यासाठी राज्य सरकार सर्वोतोपरी प्रयत्न करत आहेत. पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्यावर जिल्ह्यातील राजकीय नेते आणि लोकप्रतिनिधींचा विरोध होऊ नये याची खास जबाबदारी देण्यात आलेली आहे.
वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीने मात्र वाढवण बंदराला विरोध कायम ठेवला आहे. समितीने त्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे आपल्या व्यथा मांडल्या आहेत. त्याचबरोबर नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलनही केले. पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी वाढवण बंदराविषयी बोलावलेल्या बैठकीत पालघर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी विरोध केल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, डहाणूचे माकप आमदार विनोद निकोले वगळता जिल्ह्यातील एकाही लोकप्रतिनिधीने नागपूर हिवाळी अधिवेशन काळात आंदोलन करण्याचे धाडस दाखवलेले नाही.
वाढवण बंदराचे संकट ताजे असतानाच आता राज्य सरकारने वर्सोवा ते विरार सागरी सेतू तयार करण्याचा प्रकल्प जाहीर केला आहे. हा सागरी सेतू थेट पालघरपर्यंत नेण्याचाही मानस आहे. सागरी सेतूमुळे मुंबईसह पालघऱ जिल्ह्यातील किनारपट्टीवर वसलेल्या कोळीवाड्यांवर संक्रात येणार आहे. म्हणूनच नुकताच विरार अर्नाळा येथे झालेल्या बैठकीत या प्रकल्पाला विरोध करण्यात आला. त्याचबरोबर उत्तन येथील समुद्र किनार्‍यावर सुरू असलेले सर्वेक्षणाचे कामही बंद पाडत विरोध करण्यात आला आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) मार्फत हा प्रकल्प तयार केला जाणार आहे. या प्रकल्प उभारणीसाठी प्राथमिक स्तरावरून हळूहळू हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. नुकताच याबाबत एमएमआरडीएचे अधिकारी व मच्छिमार संघटना यांची विरारजवळील अर्नाळा येथे बैठक पार पडली.
त्यात सेतू प्रकल्पाला तीव्र विरोध करण्यात आला. या प्रकल्पामुळे मुंबईसह भाईंदरच्या उत्तन आणि पालघर जिल्ह्यातील सागरी किनार्‍यालगत असलेले कोळीवाडे व तेथील मच्छीमारांचा पारंपरिक व्यवसायावर गदा येणार आहे. समुद्रात मच्छीमार करून मिळणार्‍या उत्पन्नावरच मच्छीमार बांधवांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. आधीच समुद्रात निर्माण होणार्‍या विविध अडचणी यामुळे मच्छीमार अडचणीत आहेत. त्यातच आता वर्सोवा व विरार सागरी सेतू प्रकल्पासाठी समुद्रात बांधकामही केले जाणार आहे. त्यामुळे बोटी ये-जा करण्याच्या मार्गात अडथळे निर्माण होणार आहेत.
याशिवाय मत्स्य उत्पादन ही कमी होईल आणि याचा परिणाम आमच्या मच्छीमार बांधवांवर होणार आहे. त्यामुळे आम्ही तीव्र विरोध केला असल्याचे सांगत अर्नाळा येथील महाराष्ट्र कृती समितीने विरोध सुरू केला आहे. एमएमआरडीएचे अधिकारी आम्हाला प्रकल्पाचे सादरीकरण दाखवत होते. आम्हाला प्रकल्पच नको, त्यामुळे आम्ही ते सादरीकरण बघणार नाही, अशी भूमिका घेत मच्छीमार बांधवांनी कडाडून विरोध केला. यंदाच्या वर्षी समुद्रात मच्छीमारांना मिळणार्‍या मासळीची आवक प्रचंड प्रमाणात घटली आहे. त्यातच आता वर्सोवा विरार सागरी सेतू प्रकल्प उभारला जात आहे. यासाठी खोल समुद्रात सर्वेक्षण सुरू केले आहे. हा प्रकल्प झाल्यास कोळी बांधवांचा मासेमारीचा पारंपरिक व्यवसाय संपुष्टात येणार आहे.
याशिवाय समुद्रात असलेली जैवविविधता धोक्यात येणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. मच्छिमारांसाठी समुद्र हीच त्याची शेती. त्याच्यावरच आपली उपजिविका करत असलेल्या मुंबई आणि पालघर जिल्ह्यातील मच्छीमार ओएनजीसीच्या तेलप्रकल्पामुळे आधीच बेजार झाला आहे. त्यातच यांत्रिकी पध्दतीने होत असलेल्या मासेमारीचेही संकट आहे. दुसरीकडे, कुटुंबाची नैसर्गिक वाढ होत असताना राहत्या घरांची जागा कमी पडत आहे. आता विविध प्रकल्पांमुळे त्यांच्या डोक्यावरील छप्परही जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे कोळी समाज हा चिंतातूर झालेला आहे. कोळी समाजात शिक्षणाचे प्रमाण वाढत आहे, त्यामुळे बरेच लोक मासेमारी व्यतिरिक्त इतर नोकरी व्यवसायात येत आहे, असे असले तरी ज्यांच्याकडे फारसे शिक्षण नाही, असा मोठा कोळी वर्ग अजून मासेमारीवर आपली उपजीविका करत आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून किनारपट्टीवरील मच्छिमार समाज मत्स्यदुर्भीक्ष्याच्या जाळ्यात अडकलेला असतानाच यंदा मत्स्योत्पादनाने निचांकी पातळी गाठली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा २५ टक्केही मत्स्योपादन झाल्यामुळे मच्छिमारांसमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. आर्थिक संकटात असतानाच बँका, पतपेढ्या तथा खासगी व्यापार्‍यांनीही मच्छिमारांकडे वसुलीचा तगादा लावल्यामुळे मच्छिमार अक्षरशः हतबल झाले आहेत. महाराष्ट्र राज्याच्या किनारपट्टीवर मोठ्या प्रमाणात मासेमारी व्यवसाय चालतो. या व्यवसायातून देशाच्या गंगाजळीत परदेशी चलनाची लक्षणीय भर पडते. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून समुद्रात मासळीचे दुर्भीक्ष्य निर्माण झाले आहे. त्यातच प्रत्येक वर्षी एकापाठोपाठ येणारी वादळे, खराब हवामान आणि त्यामुळे पाण्याच्या अंतर्गत प्रवाहांमध्ये होणारे बदल तसेच अवकाळी पाऊस यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे मासेमारी करण्यात बाधा येत असून मच्छिमार पूर्ण क्षमतेने मासेमारी करू शकत नाहीत.
त्यातच विनाशकारी मासेमारी पद्धतींमुळे समुद्रातील मासळीचे साठेही नष्ट होऊ लागले आहेत. मत्स्योत्पादन प्रचंड प्रमाणात खालावले आहे. मत्स्योत्पादनातील घटीबाबत यापूर्वीही शासनाला अवगत करून मासळीचा दुष्काळ जाहीर करण्याची तथा मच्छिमारांना दिलासा देण्याची मागणी वेळोवेळी शासनाकडे केली आहे. तथापि, मत्स्यदुर्भीक्ष्याकडे शासनाकडून आजपर्यंत गांभिर्याने पाहिले गेल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे संपूर्ण मच्छिमार समाज नैराश्यग्रस्त झाला आहे. दरवर्षीप्रमाणे यावेळच्या ऑगस्ट महिन्यातही मच्छिमारांनी मोठ्या अपेक्षेने नव्या मासेमारी हंगामाला सुरुवात केली होती. तथापि, लागोपाठ आलेल्या वादळांच्या तडाख्यांनी संपूर्ण ऑगस्ट महिन्यात अपेक्षेप्रमाणे मासेमारी करता आली नव्हती. यंदा मत्स्योत्पादनाचे प्रमाण लक्षणीयरित्या घटले असून ते केवळ २० टक्क्यांवर आले आहे.
परिणामी, पारंपरिक मच्छिमार आर्थिक संकटात सापडले आहेत. खलाशांना वेतन देण्यासाठी पैसे नसल्यामुळे जवळपास ४० टक्के मच्छिमारांनी मासेमारी बंद केली आहे. जे मच्छिमार आशावाद उराशी बाळगून मोठ्या अपेक्षेने आणि धाडसाने समुद्रात जात आहेत, त्यांनाही समुद्रातील दहा-बारा दिवसांच्या वास्तव्यानंतर निराश होऊन किनार्‍यावर माघारी यावे लागत आहे. जी काही मासळी मिळते, ती संमिश्र स्वरुपाची असून उत्पादित मासळीच्या विक्रीतून मासेमारीच्या एका फेरीवर होणारा खर्चही वसूल होत नाही. पारंपरिक मच्छिमारांना खलाशांचे वेतन, बँकांच्या कर्जाचे हप्ते, व्यापार्‍यांकडून घेतलेली उचल तसेच खलाशांचा आठवड्याचा खर्चही भागवता येत नाही. त्यामुळे मच्छिमार मोठ्या आर्थिक दुष्टचक्रात सापडले आहेत. दुसरीकडे, बँका, पतपेढ्या, खासगी मत्स्यव्यापारी यांच्याकडून अनेक लहान पारंपरिक मच्छिमारांनी कर्ज उचल केली आहे. मात्र, मासेमारी खालावली असल्यामुळे कर्जफेडीचीही चिंता मच्छिमारांना भेडसत आहे.
मासेमारीकरता लागणार्‍या डिझेल, दोरखंड तथा अन्य साधनांच्या किंमतींमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. यामुळे मासेमारी बंद होण्याच्या स्थितीत आहे. मत्स्योत्पादनातील घट आणि मासेमारी साहित्याच्या किमतीमध्ये होत असलेली वाढ अशा विचित्र परिस्थितीला पारंपरिक मच्छिमार तोंड देत कसेबसे जीवन जगत आहेत. त्यातच उत्पादित निर्यातजन्य मासळीच्या भावाची कोणतीही हमी नसल्यामुळे मत्स्यदुर्भिक्षामुळे आधीच आर्थिक दुष्टचक्रात अडकलेल्या मच्छिमारांची बेमालूम अक्षरशः लूट होत आहे. ही परिस्थिती पारंपरिक मच्छिमारांना उद्धस्थ करणारी आहे.
अपेक्षित मत्स्योत्पादन होत नसल्यामुळे मच्छिमार कर्जबाजारी होऊ लागले असून त्यांच्यासमोर भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे मच्छिमारांचे प्रश्न शासनाने गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे. मच्छिमारांवर ओढवलेल्या या अत्यंत बिकट परिस्थितीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून शेतीचा दुष्काळ जसा जाहीर केला जातो, तसा मासळीचा दुष्काळ जाहीर करून अडचणीत सापडलेल्या मच्छीमारांना आर्थिक सहाय्य करून दिलासा देण्याची गरज आहे. तरच पारंपरिक मच्छिमारी टिकून राहील आणि कोळीवाडे, मच्छीमार जिवंत राहतील. होऊ घातलेल्या बड्या-बड्या प्रकल्पांमुळे अस्वस्थ कोळीवाड्यांनाही दिलासा देण्याची गरज आहे.
