शहर वसवण्यासाठी संपादित करण्यात आलेल्या 95 गावांजवळील गावठाण विस्ताराचे शहर भूमापन सीटी सर्व्हे करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सिडकोला दिले आहेत. हे भूमापन करण्यास ठाणे आणि रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी टाळाटाळ केल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घणसोली येथे झालेल्या मेळाव्यात सांगितले.
नवी मुंबई शहराची निर्मिती करताना बेलापूर, पनवेल, उरण या तालुक्यांतील 16 हजार हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. ही जमीन संपादित करताना शासनाने गावांचा विकास व गावठाण विस्तार योजना राबविण्याचे आश्वासन प्रकल्पग्रस्तांना दिले होते. सरकारच्या या आश्वासनाची पूर्तता सिडकोने करणे अभिप्रेत होते, पण सिडकोने केवळ सात गावांचे सर्वेक्षण केलेले आहे. या व्यतिरिक्त 88 गावांचे मागील 48 वर्षांत सर्वेक्षण झाले नाही. दरम्यानच्या काळात नवी मुंबईतील बांधकामांचे दर वाढू लागल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांनी गावांजवळील सिडको संपादित जमिनींवर गरजेपोटी बेकायदा घरे, इमारती, चाळी उभ्या केल्या. गेल्या 15 वर्षांत बेकायदा बांधकामांचे प्रमाण वाढू लागल्यानंतर यावर कारवाईची मागणी होऊ लागली.
त्याचवेळी ही घरे गरजेपोटी बांधली असल्याने ती कायम करावीत, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी लावून धरली. आघाडी सरकारच्या काळात गावाच्या बाहेर 200 मीटर परिघातातील सर्व घरे कायम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याला प्रकल्पग्रस्तांनी विरोध केला. 200 मीटरची मर्यादा न ठेवता प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली सर्व घरे कायम करण्यात यावीत, अशी मागणी जोर धरू लागली. याच काळात अलीकडे भाजप सरकारने राज्यातील सर्वच बेकायदेशीर बांधकामे दंड आकारून कायम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. डिसेंबर2015 पर्यंतची सर्वच बेकायदा बांधकामे कायम करण्यासाठी त्यांच सर्वेक्षण होणे आवश्यक आहे. हे सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी नगरविकास विभागाने ठाणे व रायगड जिल्हाधिकार्‍यांवर सोपविली होती, पण हे सर्वेक्षण केले गेले नाही.त्यामुळे बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी मंगळवारी नवी मुंबईत आलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली. त्याची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांना तात्काळ नगर भूमापन करण्याचे आदेश दिले आहेत.
