मुंबई महापालिकेच्यावतीने हाती घेण्यात येणार्‍या विकासकामांना गती देण्यासाठी आता महापालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी थेट कारवाईचेच शस्त्र उगारले आहे. विकासकामांसाठी नियुक्त केलेल्या कंत्राटदारांकडून निविदेतील कालावधीत कामे पूर्ण न झाल्यास वाढीव कंत्राट कामांमधील प्रत्येक महिन्याला कार्यकारी अभियंत्याच्या पगारातून ५० टक्के रक्कम कापली जाणार आहे. तर विलंब करणार्‍या कंत्राटदाराच्या कंत्राट रकमेतून २० टक्के रक्कम कापून घेण्याचा फतवाच परदेशी यांनी जारी केला आहे. त्यामुळे कंत्राटदार आणि त्यावर देखरेख ठेवणार्‍या कार्यकारी अभियंत्यांना आता वेळेवरच प्रकल्पाचे काम पूर्ण करावे लागणार आहे.
हेही वाचा – पी. चिदंबरम यांच्याच हस्ते झाले होते ‘त्या’ सीबीआय कार्यालयाचे उद्घाटन
वेळेत विकास कामे पूर्ण करण्याचा आयुक्तांनी घेतला आढावा
मुंबई महापालकेच्यावतीने इमारत बांधकाम, उद्यानांचे बांधकाम, नाला रुंदीकरण, रस्ते बांधणी, मल जल प्रक्रीया केंद्र आदी विकास कामांसाठी कंत्राटे मंजूर केली आहे. यामध्ये ज्या कंत्राटदारांना ५० कोटींहून अधिक कामांची कंत्राटे दिली आहे, त्या कंत्राटदारांसह विभागप्रमुख तसेच खाते प्रमुखांची आढावा बैठक प्रविणसिंह परदेशी यांनी मंगळवारी सकाळी घेतली होती. या बैठकीत आयुक्तांनी कंत्राटदार आणि अधिकारी यांना समोरासमोर बसवून विकास कामे का रखडले आहेत, याची माहिती जाणून घेतली. तसेच वेळेत विकास कामे पूर्ण करण्यासाठी काय करता येईल याचाही आढावा घेतला.
आढावा घेताना आयुक्तांनी या विकास प्रकल्पाचे काम कालावधी पेक्षा अधिक कालावधी लागेल त्या कामात व त्या कामावर देखरेख ठेवणारे कार्यकारी अभियंता आणि यांचा विभाग प्रमुख यांचा पगार कापावाअशी सूचना केली होती. आयुक्तांनी मंगळवारी केलेल्या आढावा बैठकीच्या सूचनांची अंमलबजावणी तातडीने करण्यात आली आहे . बुधवारी आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने एक परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. त्यामध्ये विकास कामाच्या विलंबासाठी कार्यकारी अभियंत्यांवर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.
…तर आयुक्तांकडून पगार कापण्याचे निर्देश जारी
कंत्राट मंजूर होऊन कार्यादेश दिल्यानंतरही विकास कामे वेळेवर पूर्ण होत नाही, निश्चित केलेल्या कालावधी पॆक्षा दोन ते चार वर्षे अधिक उलटूनही प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत राहतात. परिणामी कंत्राट खर्च दुप्पट वाढतो. त्यामुळे कंत्राटदारांना काट्यावर घेतानाच अधिकाऱ्यांवर कारवाई बडगा उगारला आहे. विकास कामांमध्ये कार्यकारी अभियंत्यांना यांच्यावर जबाबदार निश्चित करून विलंब झाल्यास संबंधित कार्यकारी अभियंता यांच्या पुढील प्रत्येक महिन्याचा ५०% एवढा पगार कापण्याचे निर्देशच आयुक्तांनी जारी केले आहेत. तसेच संबंधित कंत्राटदाराच्या कंत्राट रकमेतून २० टक्के रक्कम कापण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले आहे.
विकासकामांचे कार्यादेश दिल्यानंतर त्या ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम असल्यास ते तोडणे, पात्र कुटुंब आणि त्या बांधकामातील पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडवणे, त्यांच्यासाठी सदनिका उपलब्ध करून देणे, किंवा बांधकामात झाडे बाधित होत असल्यास ती कापणे आदींची जबाबदारी विभागीय कार्यालयाची असेल. जर त्यांच्या स्तरावर प्रश्न निकाली निघत नसेल तर अतिरिक्त आयुक्तांनी विभाग प्रमुख, खाते प्रमुख, विभागीय सहायक आयुक्त यांची बैठक घेऊन विकास कामातील अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न करावा, असे या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
